'स्मार्ट' योजनेतून वीज ग्राहकांना मिळणार अतिरिक्त अनुदान; दुर्बल ग्राहकांसाठी राज्य सरकारचे 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य'

महावितरण मार्फत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांना वीजबिलातून दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलार (स्मार्ट) योजना' जाहीर केली आहे.
'स्मार्ट' योजनेतून वीज ग्राहकांना मिळणार अतिरिक्त अनुदान; दुर्बल ग्राहकांसाठी राज्य सरकारचे 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य'
'स्मार्ट' योजनेतून वीज ग्राहकांना मिळणार अतिरिक्त अनुदान; दुर्बल ग्राहकांसाठी राज्य सरकारचे 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' प्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

कोल्हापूर : महावितरण मार्फत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांना वीजबिलातून दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलार (स्मार्ट) योजना' जाहीर केली आहे.

स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलार योजना अंतर्गत केंद्र शासनाच्या अनुदानासोबत राज्य शासनाकडून अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या य योजनेचा लाभ अधिकाधिक वीज ग्राहकांनी घ्यावा, असे आवाहन स्वप्नील काटकर यांनी केले आहे. या योजनेंतर्गत पात्र ग्राहकांमधून कोल्हापूर जिल्ह्यातील २४,३१३ आणि सांगली जिल्ह्यातील १४,९३९ अशा एकूण ३९,२५२ ग्राहकांना लाभ मिळणार आहे.

राज्यभरातील ५ लाख घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील १ लाख ५४ हजार ६२२ ग्राहक तसेच १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ३ लाख ४५ हजार ३७८ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना मिळणार आहे.

'स्मार्ट' योजनेतून वीज ग्राहकांना मिळणार अतिरिक्त अनुदान; दुर्बल ग्राहकांसाठी राज्य सरकारचे 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य'
Mumbai : इमारतींना OC मिळण्याची प्रतीक्षाच! अभय योजनेसाठी सुधारित नियमावली आणणार, स्थायी समितीत प्रस्ताव मागे घेतला

योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना राज्य शासनाकडून ३५ टक्के अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील अनुसूचित जाती-जमाती लाभार्थ्यांना ३० टक्के, तर सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना २० टक्के अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे.

१ किलोवॉट सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासनाकडून ३० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. याशिवाय दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना राज्य शासनाकडून १७हजार ५०० रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळणार असून, त्यांना केवळ २ हजार ५०० रुपये खर्च करावे लागतील. इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांसाठी ग्राहक हिस्सा ५ ते १० हजार रुपयांदरम्यान राहणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाणार असून यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौर प्रकल्प बसविल्यानंतर पुढील पाच वर्षे देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादार कंपन्यांवर राहणार आहे.

मे महिना सोलर महिना म्हणून साजरा

मार्च २०२७ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार असून, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महावितरणमार्फत मे २०२६ हा महिना 'सोलर महिना' म्हणून साजरा केला जात असून, अधिकाधिक ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी ग्राहकाकडे वैध वीजजोडणी असणे आवश्यक असून, फक्त सिंगल फेज वीज ग्राहकांनाच या योजनेचा लाभमिळणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in