मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कागदपत्रांच्या छायाप्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ५ रुपये असा दर निश्चित करणारे सहकार आयुक्तांचे परिपत्रक तात्काळ स्थगित करावे आणि प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित सुधारित दर लागू करावा, अशी मागणी अॅड. धनंजय जुन्नरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी १७सप्टेंबरला जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार संस्थेचे उपविधी, लेखापरीक्षित ताळेबंद, नफा-तोटा खाते, समिती सदस्यांची यादी, सभासद नोंदवही, सर्वसाधारण सभा व समिती सभांची कार्यवृत्ते तसेच सदस्यांच्या व्यवहारांशी संबंधित पुस्तके आणि अभिलेख यांच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ५ रुपये आकारण्यात येणार आहेत.
बाजारात आकाराची छायाप्रत साधारणपणे कृष्णधवल ए४ २ रुपयांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात प्रती काढल्यास सुमारे १.५० किंवा त्यापेक्षाही कमी दरात उपलब्ध होते. त्याळे ५ रुपयांचा दर कोणत्या खर्चाच्या अभ्यासावर किंवा बाजार सर्वेक्षणावर निश्चित करण्यात आला, याचा खुलासा परिपत्रकात नसल्याकडे जुन्नरकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
मुख्य मागण्या
छायाप्रतीसाठी प्रत्यक्ष खर्च किंवा कमाल ₹२ प्रति पृष्ठ यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तीच आकारावी. मोठ्या संचासाठी घाऊक दर लागू करावा, शुल्काची पावती द्यावी, पानांची संख्या आणि खर्चाचा तपशील सदस्याला कळवावा तसेच साध्या आणि प्रमाणित प्रतींसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करावेत, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
