गिरीश चित्रे / मुंबई
लोकसभा निवडणुकीआधी सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी लावून धरली होती. मात्र सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ न दिल्याने शेतकऱ्यांकडे लाखो क्विंटल सोयाबीन पडून आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ च्या हंगामात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल पाच हजार कोटींच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले, असा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये हमीभाव देणार ही घोषणा कुठे मुरली? असा सवाल शेतकरी संघटनेने केला आहे. दरम्यान, याबाबत विचारणा करण्यासाठी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांना मोबाइलवर संपर्क साधला, मात्र त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.
राज्यात ३० लाखांहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. राज्यत ५ कोटी क्विंटल सोयाबीन उत्पादन केले. मात्र त्यापैकी फक्त १२ लाख क्विंटल सोयाबीन विक्री करण्यात आले. त्यामुळे सन २०२४-२५ चा हंगाम सुरू झाला त्यावेळेपासून सोयाबीनच्या बाजारात मंदीचे वातावरण होते. केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनची हंगामी एमएसपी किंमत ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली होती. मात्र बाजारात ४ हजार ते ४,३०० रुपये प्रति क्विंटल दर होता. त्यात आता केंद्र सरकारने खाद्यतेलावर २० टक्के आयात कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयात कर आकारणीमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक २०० रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर मिळेल, असे शेतकरी संघटनेने जाहीर केले होते. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव हा ४,८९२ रुपये मिळणार नाही, असे शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय बाजारात तेलाची किंमत १२० ते १३० रुपये प्रती किलो आहे. त्यामुळे सोयाबीनला ४ हजार रुपयांहून अधिक दर मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे आगामी सन २०२५-२६ या वर्षातही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.
४,८९२ रुपये हमीभाव द्या !
विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये हमीभाव देणार, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र सरकार सत्तेत येताच हमीभाव देण्याचा विसर पडला आहे. जरी सहा हजार रुपये हमीभाव देणे शक्य नसले तरी किमान आहे तो ४,८९२ रुपये हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी केल्याचे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक विजय जावंधिया यांनी सांगितले.
