राज्यात ज्याची सत्ता, त्या पक्षाचा मुंबई महापालिकेत बोलबाला. मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राज्य आहे. तर जुलै महिन्यात फडणवीस-शिंदे यांचे सरकार अस्तित्वात आले. फडणवीस शिंदे यांच्या राज्यातील सरकारला अजित पवार यांचा टेकू मिळाल्याने विशेष करून भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. राज्यात एकत्रित नांदणाऱ्या फडणवीस शिंदे व अजित पवार सरकारने मुंबई महापालिकेवर आपले लक्ष केंद्रित ठेवले आहे. ८६ हजार कोटींच्या ठेवी, ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प अशा धनाढ्य पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती घेण्यासाठी राजकीय लढत होणे स्वाभाविक आहे. त्यात ठाकरेंची शिवसेना व भाजप हे दोन मित्र पक्ष सध्या राजकीय शत्रू झाल्याने एकमेकांची उणीधुणी काढणारच. तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेत एकत्र सत्तेचा उपभोग घेणारे भाजप व ठाकरेंची शिवसेना आज एकमेकांना पाण्यात पाहत आहेत. तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेची असलेली मुंबई महापालिकेतील ताकद जवळपास संपुष्टात आणण्यात भाजपला यश प्राप्त झाले आहे. महापालिकेच्या इतिहासात कधी नव्हे तर भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांना पालिका मुख्यालयात प्रशस्त कार्यालय मिळाले. त्यापाठोपाठ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनीही हळूवारपणे मुंबई महापालिकेवर अस्तित्व प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची तरतूद, अधिकारी वर्गाला कधीही कामाला जुंपणे यावरून मुंबई महापालिकेचा ‘दम’, छाप’ सुरू आहे, हेही तितकेच खरे.
मुंबई महापालिका म्हणजे सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी, असा बघण्याचा दृष्टीकोन राजकीय नेतेमंडळींचा. तीन दशकांहून अधिक ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपच्या सहकार्याने मुंबई महापालिकेत सत्ता गाजवली. परंतु मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरून वाद झाला आणि दोन राजकीय मित्र पक्ष आज राजकीय शत्रू झाले आहेत. २०२९ मध्ये कोणी कोणाच्या पाठीत खंजीर खुपसला हे त्या-त्या पक्षाचे नेतेच अधिक स्पष्ट करू शकतात. परंतु भाजपचे राजकीय शत्रूत्व ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी आता डोकेदुखी ठरत आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती. विरोधकांनी अनेक वेळा पालिकेतील सत्ता बळकावण्यासाठी प्रयत्नही केला. मात्र निष्ठावंत शिवसैनिक व मुंबईकरांचा विश्वास यामुळे मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला बाहेर फेकणे कुठल्याही राजकीय पक्षाला शक्य झाले नसावे. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाविरोधात बंड पुकारले आणि शिवसेनेला मोठा धक्काच बसला. शिंदे यांच्या बंडानंतर मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिकेसह अन्य ठिकाणच्या महापालिकेत सत्ता काबीज करण्याचा भाजपचाही आत्मविश्वास वाढला हे नक्कीच. राजकारणात काहीही शक्य असे बोलले जात असल्याने मुंबई महापालिकेतील पुन्हा सत्ता स्थापन करणे ही ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे, हेही तितकेच खरे.
शिंदे गट व भाजपचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील शिंदे गट विशेष करून भाजपचा हस्तक्षेप वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीकेसीतील मैदानात सभा पार पडली होती, त्या सभेच्या नियोजनाची जबाबदारी पूर्ण पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होती. सध्या संपूर्ण स्वच्छ मुंबई अभियान राबवण्यात येत असून यासाठी अधिकारी वर्गाला सकाळपासून उपस्थित रहावे लागते. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही तैनात व्हावे लागते. मुंबई महापालिका वर्षानुवर्षे सफाईची कामे करत असून ३० हजार सफाई कामगारांच्या रात्रंदिवस मेहनतीमुळे मुंबई स्वच्छतेच्या दिनेश वाटचाल करत आहे. परंतु राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा इतका वापर म्हणजे दंडेलशाही म्हणावी लागेल. त्यात आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्या तर भाजपचे नेते पालिका अधिकाऱ्यांना प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरवतील की काय, अशी भीती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सतावणे स्वाभाविक आहे.
आगामी लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार चांगलेच कामाला लागलेत. पाहणी दौरे, उद्घाटन, स्वच्छता मोहीम अशा विविध कामांचा सपाटाच त्यांनी लावला आहे. दर रविवारी मुंबईतील एका भागात स्वच्छता मोहीम राबवायची हा कार्यक्रम ठरलेलाच. यासाठी सकाळपासून शाळकरी विद्यार्थी, पालिकेचे अधिकारी आदींना तासन् तास ताटकळत येऊन उभे रहावे लागते. थंडीचे दिवस, पण मुख्यमंत्र्यांचा आदेश म्हणजे सकाळी हजर राहणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच झाले आहे. स्वच्छता मोहीम राबवत करदात्यासाठी आपण काही करतोय ही ‘छाप’ मतदारराजाच्या मनात उमटवयाची. तर राज्याचे सर्वेसर्वा म्हणून आदेश द्यायचे, असा कारभार सध्या पालिकेत सुरू आहे. त्यामुळे स्वच्छतेद्वारे स्वत:ची चमकोशगिरी करण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल आहे.
