मुंबई : एकीकडे डिझेल खरेदीचा जुना खरेदी करार संपला तरी नव्या खरेदीची परवानगी आलेली नसल्याने एसटी महामंडळात प्रचंड गोंधळ माजला आहे. इंधनावरच्या खर्चात कपात करण्यासाठी गुजरातमधून डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय अलिकडे महामंडळाने घेतला आहे. पण राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याने त्याला परवानगी दिली नाही. परिणामी इकडे डिझेलअभावी राज्यातील ५५ आगारातील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यामुळे प्रवासी व चालक या दोघांनाही त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
एसटीला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर इतके डिझेल लागते. इंधनावर वर्षाला सरासरी ३ हजार ४०० कोटी खर्च होत आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये मूल्यवर्धित कर कमी असल्याने तिथून खरेदी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला होता. त्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती व अर्थ खात्याकडे गुजरातमधून डिझेल खरेदी करण्याची परवानगी मागितली होती. पण अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी त्याला अद्यापी हिरवा कंदील दाखवलेला नाही.
दरम्यान पूर्वीची पुरवठादार कंपनी बीपीसीएलचा करार संपल्याने त्यांनी एक महिन्यापासून डिझेल देणे बंद केले असून परिणामी फेऱ्या उशिरा जात आहेत. त्याचा परिणाम प्रवासी उत्पन्नावर झाला असून हंगामी भाडेवाढ करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. साधारण १५ टक्के प्रवासी उत्पन्नाला त्याचा फटका बसला असून ऐन हंगामात एसटीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खाते जबाबदार असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करून तात्काळ उचित निर्णय घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी यांनी केली आहे.
एसटीकडे एकूण २५१ डिझेल पंप असून त्यातील १९६ आयओसीचे व ५५ बीपीसीएलचे आहेत. बीपीसीएलचे कंत्राट संपल्याने ५५ डिझेल पंप गेले महिनाभर बंद आहेत. ज्या आगारातील पंप बंद आहेत, तिथल्या गाड्यांना दुसऱ्या आगारात डिझेल भरण्यासाठी जावे लागत आहे. गाड्या वाढल्याने मोठ्या रांगा लागत आहेत. गाडी घेऊन चालकांना तासनतास रांगेत राहून डिझेल भरावे लागत आहे. या प्रकारामुळे ऐन उन्हाळ्यात चालकांना शारीरिक व मानसिक ताण त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
