एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न आजही कायम आहे. मागील काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळेत वेतन मिळत नसून एप्रिल महिन्यात देखील याची पुनरावृत्ती झाली आहे. १० एप्रिल तारीख उलटली तरी देखील अद्याप कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही.
राज्य सरकारने फक्त १६५ कोटी रुपयांच्या सवलत मूल्य रक्कमेचा परताव्याचा निधी दिला आहे. मात्र सदर निधी एसटीच्या खात्यावर आजतागायत जमा झाला नसल्याने ही कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची सरळसरळ फसवणूक असून याला राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संप काळात उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन दार महिन्याच्या ७ ते १० तारखेपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र मागील अनेक महिन्यांपासून राज्य सरकार संप काळात दिलेल्या आश्वासनाकडे डोळेझाक करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन न मिळणे हे नित्याचेच झाले आहे. अशातच एसटी महामंडळाला वेतनासाठी दर महिन्याला ३६० कोटी रुपये इतक्या निधीची निधीची गरज असताना केवळ १६५ कोटी इतकी कमी रक्कम महामंडळाला शासनाकडून देण्यात आली आहे. गांभीर्याची बाब म्हणजे ती रक्कम सुध्दा सवलत मूल्य रकमेतून देण्यात आली असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, वेतनाला लागणारी पूर्ण रकामेही अर्थसंकल्पत तरतूद करून देण्याचे आश्वासन सरकारने संप काळात दिले होते. त्याकरिता स्वतंत्र वेगळा निधी देणे गरजेचे असताना त्याचा विसर सरकारला पडला आहे. काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या परिपत्रकात जाहीर केलेली १६५ कोटी रुपये ही रक्कम वेतनासाठी अपुरी असून ही रक्कम एसटीच्या खात्यावर अद्याप वर्ग झालेली नाही.
शासनाकडून कर्मचाऱ्यांची थट्टा
आज १६५ कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीच्या खात्यावर वर्ग झाली तरी या रकमेमध्ये वेतनसुद्धा देता येणार नाही. वेतनासाठी २०५ कोटी रुपये इतका निधी लागत आहे. संप काळात उच्च न्यायालयात सरकारने वेतनासाठी लागणारी पूर्ण रक्कम एसटी महामंडळाला दिली जाईल, असे सांगितले होते. तसे शपथपत्र सरकारच्या वतीने त्रिसदस्यीय समितीने न्यायालयात दिले आहे. मात्र मागील काही महिन्यांपासून पूर्ण रक्कम देण्यात येत नाही. शिंदे -फडणवीस सरकार आल्यापासून एकदाही पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नसून हे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांची थट्टा करत आहेत, असेही बरगे म्हणाले.
