मुंबई : स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील विविध खरेदी प्रक्रियेत सुमारे ३४ कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (ईओडब्ल्यू) सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
बँकेच्या फर्निचर व दुरुस्तीची कामे, एअर कंडिशनर, सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स सिस्टिम, बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टिम, नोट काउंटिंग मशीन, इन्व्हर्टर-बॅटरी, डेस्कटॉप, प्रिंटर आणि स्कॅनरच्या खरेदीत वरिष्ठ अधिकारी आणि काही संचालकांनी ठराविक पुरवठादारांशी संगनमत केल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.
निविदांमध्ये सहभागी कंपन्यांच्या कागदपत्रांतील भाषा, स्वरूप, तांत्रिक तपशील आणि आर्थिक दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साम्य असून त्या समान टेम्पलेटवर तयार केल्याचे दिसते, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे ठराविक पुरवठादारांचे कार्टेल कार्यरत असल्याचा संशय असून, निविदांची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
वस्तूंचा पुरवठा किंवा काम पूर्ण होण्यापूर्वीच काही कंत्राटदारांना १०० टक्के आगाऊ रक्कम देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या व्यवहारांत परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी न घेता तसेच सुरक्षा ठेव न कापता देयके करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
पुरवठादार, बँकेचे अधिकारी आणि संचालक यांच्या बँक खात्यांची व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केल्यास कथित गैरव्यवहारातील आर्थिक संबंध स्पष्ट होतील, असा दावा त्यांनी केला. काही संचालकांनी लाखो रुपयांची आगाऊ रक्कम घेतली आणि ती कोणतेही व्याज न भरता परत बँकेत जमा केल्याचे पुरावे बँकेच्या दप्तरी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणाची ईओडब्ल्यू तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करून दोषी कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, असेही ते म्हणाले.
मागणी नसतानाही वस्तूंची खरेदी
अनेक शाखांनी संबंधित वस्तूंची मागणी केली नसतानाही खरेदी करण्यात आली. तसेच वस्तूंचा पुरवठा किंवा काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शाखांकडून प्रमाणपत्रे घेण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. काही शाखांमध्ये कामे अपूर्ण असून, पुरवठा केलेल्या साहित्याचा दर्जाही समाधानकारक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यालयासह ५० हून अधिक शाखांसाठी करण्यात आलेल्या खरेदीसाठी आवश्यक इंडेंट किंवा औपचारिक मागणीपत्रे उपलब्ध नसल्याचा आरोप करत, बाजारभावाचे योग्य मूल्यमापन न करता फुगवलेल्या दराने खरेदी झाल्याचे बरगे यांनी म्हटले.
या खरेदीमध्ये गैरप्रकार
या खरेदीमध्ये सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स सिस्टिमसाठी १.१५ कोटी रुपये, बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टिमसाठी २६.७८ लाख, नोट काऊंटिंग मशीनसाठी ११.१३ लाख, डेस्कटॉप, प्रिंटर व स्कॅनरसाठी ६.५३ कोटी, एअर कंडिशनर सिस्टिमसाठी ९९.७२ लाख, इन्व्हर्टर-बॅटरीसाठी ६७.६५ लाख आणि ऑफिस चेअर्ससाठी ३३.४९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. फर्निचर व दुरुस्तीच्या तीन वेगवेगळ्या कामांसाठी अनुक्रमे १६.७० कोटी, ३.३४ कोटी आणि ३.९१ कोटी रुपयांचे करार झाल्याचे बरगे यांनी सांगितले.
