मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येतो. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या खर्चावर आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिवांसह उपायुक्त व लेखाधिकारी यांचा वॉच असणार आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
लोकसभा व विधानसभेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात व्हाव्यात यासाठी भारताच्या संविधानामध्ये १९९२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रासह देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्वतंत्र अशा राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. पुढील काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून निवडणुकीचा खर्च करण्यात येतो. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातील वेतन व वेतनेतर खर्चाची जबाबदारी राज्य शासनाची असली तरी या तरतुदीमधून कोणत्याही कल्पक व नवीन उपाययोजना करणे शक्य होत नाही. तसेच निवडणुकीच्या वेळी ही तरतूद अत्यंत अपुरी पडते. हे लक्षात घेता नागरी स्थानिक संस्थांकडून संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार काही रक्कम (अंशदान) थेट आयोगाकडे जमा करणे व त्याचा विनियोग करणे याबाबत कार्यालयातील सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने तो वापरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून जमा करावा व वित्तीय औचित्याच्या तत्त्वांचे पालन करूनच खर्च करावा, असे निर्देश आयोगास देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे जमा होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
अशी आहे समिती
राज्य निवडणूक आयोग - सचिव : पदसिद्ध सदस्य
राज्य निवडणूक आयोग - उपायुक्त : सदस्य
सहाय्यक आयुक्त, (माहिती व जनसंपर्क) : सदस्य
उपसचिव / उपायुक्त / अवर सचिव : सदस्य
राज्य निवडणूक आयोग - लेखाधिकारी : सदस्य - सचिव
Vega – The Payment Switch या Getepay द्वारे विकसित प्रणालीच्या सहाय्याने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये डीएनएस बँकेच्या संचालक मंडळातील सदस्य, पदाधिकारी आणि Getepayचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत याबाबतची घोषणा झाली.
