राज्य शासनाच्यावतीने विविध शासकीय विभागातील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारच्या या कंत्राटी भरतीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. सामाजित कार्यकर्ते जनार्दन मून यांच्यावतीने ही जनहित याचिका दाखल केली गेली आहे.
राज्य सरकारने विविध शासकीय भागात जो कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला तो स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांवर अन्याय करणारा आहे. खासगी संस्थेमार्फत होणारी कंत्राटी भरतीचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने कामगार, उर्जा आणि औद्योगिक विभागाची भरती सुरु करण्यात आली आहे. पदभरतीसाठी खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पदाच्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची जाहीरात काढण्यात येणार नसल्याने प्रक्रिया पारदर्शक होणार नाही.
गेल्या अनेक वर्षापासून परिक्षेची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांनासाठी ही बाब चुकीची आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्यास खासगी कंपनी मनमानी कारभार करतील त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होईल. त्यामुळे कंत्राटी भरती प्रक्रिकेचा शासन आदेश रद्द करावा आणि भरती प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी याचिकेत केली गेली आहे. या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत प्रक्रियेवर तात्पूरती स्थगिती देण्यात यावी, असी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकाकर्ते जनार्दन मून यांच्यावतिने ॲड. अश्विन इंगोले हे बाजू मांडणार आहेत.
