मुंबई : केंद्र शासन व २५ घटक राज्यांप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे अशी मागणी करतानाच वारंवार सकारात्मक चर्चा होऊनदेखील याबाबतच्या निर्णयासाठी होत असलेला विलंब अनाकलनीय व निराशाजनक आहे, अशी टीका राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी महासंघाने केली आहे.
महासंघाची जिव्हाळ्याची मागणी असून याबाबत अधिकारी महासंघाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करुन शासन-प्रशासन स्तरावरील बैठकांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा केला असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्य सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वदूर नाराजीची तीव्र भावना असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, अंदाजित सर्वेक्षणावरून सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केल्यास आर्थिक भार कमी होऊन शासनास सद्यःस्थितीत दोन वर्षांसाठी शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटी द्यावयाची २५ हजार कोटी रुपये विकासाकरिता उपलब्ध होईल. तसेच प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवादेखील उपलब्ध होईल.
याबाबतच्या पत्रावर महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे व दुर्गा म. मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ यांची स्वाक्षरी आहे.
विद्यमान स्थिती
महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे. तर केंद्र शासनामध्ये १९९८ पासून तसेच २५ घटक राज्यांमध्ये ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे अशी आहे. तर निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे. शासन धोरणानुसार ५५ वर्षे वयांवरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यास पात्रतेनुसार तृतीय श्रेणीत पदोन्नती मिळाल्यास निवृत्ती वय ५८ वर्षे असल्याने लाभ मिळत नाही. सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील एकूण ७.१९ लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील २.७५ लाख म्हणजे ३५% पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या ३% जागांची भर पडत आहे.
