मुंबई : विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. सोमवारी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केले आहेत. यामध्ये ब्राह्मण, राजपूतांसाठी महामंडळ, सरपंच व उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ, कुणबींच्या तीन जातींचा ओबीसीत समावेश, धान उत्पादकांना दिलासा व गायीच्या दुधासाठी लिटरमागे सात रुपयांचे अनुदान आदी महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सोमवारी पार पडली. राज्य सरकारने धान उत्पादकांना दिलासा दिला असून, त्यांना आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर देण्यात आला आहे. दूध अनुदान योजना शासनाकडून सुरू राहणार आहे. तसेच उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लिटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना सरकार परत करणार आहे. पुणे येथील लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे असे बदलण्याच्या निर्णयालासुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
अन्य निर्णयांमध्ये कुणबी समाजाच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गासाठी १,४८६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता असे असेल सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन
आता ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २ हजार आहे, त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे मानधन ३ हजारांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच उपसरपंचाचे मानधनदेखील दुप्पट करण्यात आले आहे. तसेच २ हजार ते ८ हजारांच्या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाचे मानधन ४ हजारांवरून ८ हजार रुपये करण्यात आले आहे, तर तेथील उपसरपंचांचे मानधन १५०० रुपयांवरून ३ हजार करण्यात आले. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ८ हजारांपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचाचे मानधन ५ हजारांवरून १० हजारांपर्यंत करण्यात आले आहे, तर उपसरपंचाचे मानधन २ हजारांवरून आता ४ हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारचे अन्य निर्णय असे, बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जीएसटी अधिनियमात सुधारणा; यवतमाळ, जळगाव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते, क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेला सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील भूखंड भाडेपट्ट्याने, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद, मुंबई हायकोर्टाच्या वांद्रे येथील नव्या संकुलाचे बांधकाम, हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार, एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्त्वावर विकसित करणार, ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ, राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधि विद्यापीठांना सात कोटी रुपये, अत्युच्य गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा, जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी यासह महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
