मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर धरणे आंदोलन तसेच उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना रोखा. या आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यांच्याविरोधात धरणे आंदोलनाबरोबरच धमक्या दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्याची कायदा आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे, असे स्पष्ट करत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच याचिकेवर नंबरींग नसल्याने खंडपीठाने आधी नंबरींग करून या असा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर २० जानेवारी रोजी मनोज जरांगे पाटील अडीच लाख कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल होणार असल्याने मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. आर. एन. कच्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
मराठा आरक्षण संदर्भात आरक्षण संघटना प्रमुख मनोज जरांगे पाटील,पुणे, ठाणे व औरंगाबाद तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सभा तसेच आंदोलने करून विविध सामाजिक व राजकीय नेते यांचे विरुध्द प्रक्षांभ भाषणे करून राज्यामध्ये शांतता व स्थैर्यास धक्का देण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.
आंदोलनास वरचेवर हिंसकवळणावर पोहचले असून, आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक व मारहाण करून काही पोलिसांना जखमी केले. आंदोलनाला रोखणाऱ्या पोलिसांमागे चौकशीचा ससेमीरा लावला आहे.
बेकायदेशीरपणे बसरोको सारखे आंदालने करून जाळपोळ व हिंसात्मक कारवाया करून महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये शांतताभंग व विविध समाजात तेढ निर्माण केले जात आहे. याकडे याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
