मुंबई : राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजेच लेखानुदान मंगळवारी दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात सादर होणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ अशा चार महिन्यांसाठी लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात फार मोठ्या घोषणा अपेक्षित नाहीत. मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच कृषी हंगाम लक्षात घेता शेतीविषयक काही घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सरकारला फेडावे लागणारे कर्जाचे हप्ते, व्याज, लोकसभा निवडणुकीला लागणारा खर्च आदींचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणूक एप्रिल - मे महिन्यात होत असल्याने राज्य सरकारला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार हे विधानसभेत तर विधान परिषदेत अन्य मंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतील. या अर्थसंकल्पावर २९ फेब्रुवारीला चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल. लोकसभा निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणारे अजित पवार हे पाचवे अर्थमंत्री आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अजित पवार यांनीच असा अर्थसंकल्प मांडला होता. याआधी जयंत पाटील (२००४), दिलीप वळसे-पाटील (२००९) आणि सुधीर मुनगंटीवार (२०१९) यांनी वित्तमंत्री या नात्याने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.
