नाशिक जिल्हा न्यायालयाची अत्याधुनिक नवीन इमारत; २७ सप्टेंबरला होणार उद्घाटन ; CJI भूषण गवई व मुख्यमंत्री फडणवीस यांची उपस्थिती

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या अत्याधुनिक नवीन इमारतीचे उद्घाटन २७ सप्टेंबर रोजी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी दिली.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाची अत्याधुनिक नवीन इमारत; २७ सप्टेंबरला होणार उद्घाटन
नाशिक जिल्हा न्यायालयाची अत्याधुनिक नवीन इमारत; २७ सप्टेंबरला होणार उद्घाटन
Published on

नाशिक : नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या अत्याधुनिक नवीन इमारतीचे उद्घाटन २७ सप्टेंबर रोजी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. या सोहळ्यास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती नाशिक जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेस महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे सदस्य ॲड. जयंत जायभावे, उपाध्यक्ष ॲड. वैभव शेटे, सहसचिव ॲड. संजय गिते, ॲड. सोनाल गायकर, खजिनदार ॲड. कमलेश पाळेकर आदी उपस्थित होते.

नाशिक जिल्हा न्यायालयाची स्थापना १८८५ मध्ये झाली होती. दगडी जुन्या इमारतीनंतर २००५ साली नवी इमारत उभारण्यात आली होती. मात्र, खटले व न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने न्यायालयाचा विस्तार आवश्यक ठरला. वकील संघाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अडीच एकर जागा उपलब्ध झाली. २०२० मध्ये सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत या पाच लाख चौ. फुटांच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पाठिंब्यामुळे केवळ चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण झाले.

ही देशातील जिल्हा न्यायालयांसाठी उभारण्यात आलेली पहिलीच इतकी भव्यदिव्य व अत्याधुनिक इमारत ठरणार आहे.

न्यायालयाच्या इमारतीमधील सुविधा

  • सात मजली न्यायालय

  • तब्बल ४५ न्यायदान कक्ष

  • ७०० आसनक्षमतेचे सभागृह

  • बहुमजली पार्किंग : ५०० चारचाकी व १००० दुचाकी क्षमतेसह

  • एकूण ३५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प

  • एकाचवेळी ७५ न्यायदान कक्ष, ४००० वकील आणि हजारो नागरिकांसाठी सुविधा.

logo
marathi.freepressjournal.in