मुंबई: राज्य सरकारचे नवे औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. नवीन धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अभ्यासगटाला तीन महिन्यांत त्यांचा अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. नवीन औद्योगिक धोरणात कोणत्या बाबींचा समावेश करणे आवश्यक आहे, याबाबत हा अभ्यासगट सविस्तर अहवाल देणार आहे.
राज्य सरकारतर्फे मार्च २०१९ मध्ये महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले होते. १ एप्रिलपासून २०१९ या औद्योगिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू करण्यात आली होती. पुढील वर्षाच्या ३० मार्च रोजी या औद्योगिक धोरणाचा कालावधी संपेल. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. राज्यातील उद्योग बाहेर गेल्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटात नेहमीच आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. नुकतेच मुंबईतील उद्योग गुजरातला हलविण्यावरून देखील ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. नवीन औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल.
उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या अभ्यासगटात उद्योग संचलनालयाचे अतिरिक्त विकास आयुक्त शगमुगराजन, उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगांवकर, उद्योग संचलनालयाचे सहसंचालक सुरेश लोंढे, ई अ‍ॅण्ड वायचे प्रतिनिधी वंदना प्रताप आणि इतर दोन प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याच्या २०१९ च्या औद्योगिक धोरणाचे उद्दिष्ट, लक्षांक, त्याबाबतची फलनिष्पत्ती याविषयी माहिती प्राप्त करून अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, तर नव्या धोरणासाठी प्राप्त झालेली निवेदन, केंद्र सरकारचे धोरण आणि मार्गदर्शक सूचना यावर चर्चा आणि अभ्यास करून नव्या धोरणात कोणत्या बाबींचा समावेश करावा, याबाबत अहवालात सविस्तर माहिती देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
