मुंबई : पुनर्विकासासाठी विकासकाची निवड करताना निबंधक आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत. हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी निबंधकांच्या कार्यालयाकडून विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक ती परवानगी मागण्याची पूर्वअटच रद्द करून निबंधक कार्यालयाचा यातील सहभाग संपूर्णपणे काढून टाकावा, अशी सूचना ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ने केली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमात दुरुस्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सर्व संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. प्रस्तावित नियमांत काही दुरुस्त्या सुचवतानाच ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ने पुनर्विकासाबाबत नव्याने काही महत्त्वाच्या सूचना शासनाला केल्या असल्याचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. विकासक निवडीत निबंधकांचा फार मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचारी सहभाग त्वरित थांबवण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
निबंधकांकडून अधिकाराचा गैरवापर
विकासक निवडीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते. विकासक निवड प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी निबंधक कार्यालयाने सभेत आपला एक प्रतिनिधी नेमणे बंधनकारक आहे. परंतु, निबंधकांच्या या अधिकाराचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेची परवानगी आणि नंतरचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी निबंधक कार्यालयाकडून प्रति सदनिका २५ ते ४० हजार रुपयांची मागणी करण्यात येते. विकासक मंडळीसुद्धा आपल्या धंद्याचाच हा एक भाग समजून अशा मोठमोठ्या रकमा बिनबोभाट निबंधकांच्या दलालांना देत असल्याचे गुपित राहिलेले नाही. हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी विकासक निवड प्रक्रियेत निबंधक प्रतिनिधीच्या उपस्थितीची अट रद्द करावी, अशी भूमिका ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ने घेतली आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या सूचना
७९ (अ)अंतर्गत जारी असलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेबाबतच्या सूचनांचा नियमांत अंतर्भाव करावा.
विकासक निवडीसाठी किमान ५१ टक्क्यांची अट शिथिल करावी.
कार्यकारिणी सभा ऑनलाइन घेण्याची तरतूद करावी.
