पुण्यात ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं कामबंद आंदोलन ; राजस्थानच्या धर्तीवर कायदा करण्याची मागणी

पुण्यात ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं कामबंद आंदोलन ; राजस्थानच्या धर्तीवर कायदा करण्याची मागणी

इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संघटनेतर्फे या बंदचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

पुण्यात ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्या सर्वांनी आज कामबंद आंदोलन सुरु केलं आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो, पोर्टर, अर्बन कंपनी या सारख्या मोबाईल अॅपसाठी काम करणारा कामगारवर्ग आज एकदिवसीय संप पुकारत आहे. कामगारांची कंपन्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबावी यासाठी राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील गिग कामगार नोंदणी आणि कल्याणकारी कायदा लागू करावा, यासाठी हा बंद पाळण्यात येणार आहे. इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संघटनेतर्फे या बंदचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

कॅब चालकांच्या प्रमुख मागण्या

1) रिक्षा टॅक्सी मीटरप्रमाणे कॅबचे मूळ दरही निश्चित केले जावेत, त्यासाठी खटुआ समितीची शिफारस मान्य करावी.

2) सामान्य कॅब चालकांचा दैनंदिन व्यवसायात एव्हरेस्ट फ्लीट इत्यादी कंपन्यांनी अडथळा निर्माण करु नये.

4) चालकांना ट्रिप दरम्यान भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट सिस्टम/यंत्रणा तयार केल्या पाहिजेत.

5) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही वाहनचालकाला दंड आकारण्यासारखी कारवाई करण्यापूर्वी प्रवाशांच्या तक्रारीची चौकशी करावी

6) पिक-अप चार्जेस, वेटिंग चार्जेस, पॅसेंजर कॅन्सलेशन चार्जेस, नाईट चार्जेस पूर्वीप्रमाणेच असावेत.

रिक्षाचालकांच्या मागण्या

1) प्लॅटफॉर्म फी ताबडतोब थांबवण्यात यावी, मीटरप्रमाणे वेटिंग फी भरावी.

2) अॅप्सवर रिक्षांपेक्षा कॅब स्वस्त झाल्याने रिक्षा परवडत नाही. यावर उपाय करावा.

फूड डिलीव्हरी बॉयच्या प्रमुख मागण्या

1) ऑर्डरचे दर सर्वांसाठी एकसारखे असावे, सध्याच्या दरात किमान 50% ने वाढ करावी

२) फूड डिलीव्हरी करणार्‍यांच्या समस्या सोडवण्याची यंत्रणा असावी.

3) फोनवर दाखवलेले अंतर आणि प्रत्यक्ष अंतर यात कोणताही फरक नसावा.

4) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही डिलिव्हरी बॉयवर दंड ठोठावण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, ग्राहकाच्या तक्रारीची पडताळणी करावी. हॉटेलचा दोष असेल तर फूड डिलिव्हरी करणार्‍याला दोष देऊ नये. खोटी कारणे देऊन आयडी ब्लॉक करू नये.

5) प्रतिदिन किमान वेतन मिळण्याची सोय असावी.

आपल्या मागण्यांसाठी ऑनलाईन सेवा पुरवणारे सर्व कामगार हे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. यावेळी सर्व कर्मचारी निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडून ते पूर्ण करण्याची विनंती करणार आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in