मुंबई : कांदा दर घसरणीच्या परिस्थितीची कारणमीमांसा तसेच मागील सात-आठ वर्षांत केंद्र सरकारचे कांदा निर्यात धोरण आणि त्याचा कांदा बाजारावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करून आकडेवारीसह तपशील सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने सचिव स्तरीय समिती अंतर्गत उपसमिती गठित केली आहे. सहकार आणि पणन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या समितीला शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
कांद्याबाबत सर्वंकष तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी २३ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत सहकार, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त हे सदस्य आहेत. राज्य कृषी आणि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीला कांदा पिकाबाबत करावयाच्या दीर्घकालीन उपाययोजना सूचवायच्या होत्या.
समितीला अहवाल देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर अहवाल सादर करण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली आहे. समितीत सदस्य म्हणून माजी कुलगुरू डाॅ. किसनराव लवांडे, निवृत्त पणन संचालक सुनील पवार, इंडो व्हेजिटेबल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सारंग निर्मल, आठवडी बाजारचे प्रवर्तक नरेंद्र पवार यांचा समावेश आहे. तर पणन संचालक शरद जरे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
उपसमितीची कार्यकक्षा
कृषी विद्यापीठांनी तयार केलेला चांगल्या प्रतीचा कांदा मूल्य साखळीत कसा आणता येईल याचा अहवाल देणे, उच्च तापमानातील साठवणुकीचे तपशील, त्यापासून होणारे फायदे आणि खर्च रचना यांचा उत्पादन खर्चावरील परिणाम, कांदा साठवणूक केंद्राला भेट देऊन अहवाल देण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
