घड्याळ चिन्हावरून अजित पवार गटाला सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

अजित पवार गट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) केल्यानंतर न्या. सूर्य कान्त आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने जाहिरातींबाबतचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश अजित पवार गटाला दिले.
घड्याळ चिन्हावरून अजित पवार गटाला सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) 'घड्याळ' या निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जात आहे की नाही हे स्पष्ट करणाऱ्या वृत्तपत्रांतील सर्व जाहिरातींचा तपशील कोर्टाला सादर करा. आम्ही दिलेल्या आदेशाचा वेगळा अर्थ लावू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अजित पवार गटाला खडसावले.

अजित पवार गट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) केल्यानंतर न्या. सूर्य कान्त आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने जाहिरातींबाबतचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश अजित पवार गटाला दिले. अजित पवार गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी युक्तिवाद करीत आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर किती जाहिराती जारी करण्यात आल्या, अजित पवार यांची वर्तणूक अशा प्रकारची असेल तर आम्हाला कदाचित त्याचा आढावा घेणे गरजेचे वाटू शकते, आमच्या आदेशाचा जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचे पालन अजित पवार गटाकडून केले जात नाही, स्पष्टीकरणाविनाच जाहिराती जारी केल्या जात आहेत, असे शरद पवार गटाच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी १९ मार्च रोजी सांगितले. इतकेच नव्हे तर आदेशाचा फेरविचार करावा, अशा आशयाचा अर्जही त्यांनी केला आहे. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यामध्ये बदल होऊ शकत नाही, असे सिंघवी म्हणाले.

कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जाहिरातींमधून स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे, असे न्या. कान्त म्हणाले. त्यावर हस्तक्षेप करताना अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, कोणत्याही वृत्तपत्रामधील जाहिरातीमध्ये हे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची खिल्ली उडविली जात आहे. त्यानंतर पीठाने १९ मार्चनंतर अजित पवार गटाने किती जाहिराती जारी केल्या त्याचा सविस्तर तपशील आणि संख्या सादर करण्यास रोहतगी यांना सांगितले. न्यायालयाचा आदेश अत्यंत सोप्या भाषेत आहे त्याचा वेगळा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in