मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. या शिफारशीच्या आधारे राज्य सरकार २० फेब्रुवारीला होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. दरम्यान, आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडेतीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील घटकांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी शुक्रवारी सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी शिंदे यांनी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडेतीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्दल कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्धपातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारी २०२३ पासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा आणि खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष म्हणजे सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.
या कामकाजासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमावबंदी, भूमिअभिलेख, तसेच शासकीय आणि निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण आदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवांनी आयोगाला उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगाला उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्यांविषयीचीसुद्धा माहिती आयोगाला देण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत आपला अहवाल सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आम्ही बोलावले आहे. हे सर्व पाहता आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.
दरम्यान, यावेळी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयोगाचे सदस्य अंबादास मोहिते, ओमप्रकाश जाधव, मच्छिंद्रनाथ तांबे, ज्योतीराम चव्हाण, मारुती शिंकारे, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. गजानन खराटे, नीलिमा सरप (लखाडे), सदस्य सचिव आ. उ. पाटील आदी उपस्थित होते.
अहवाल मंत्रिमंडळात मांडणार -मुख्यमंत्री शिंदे
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकले होते. मात्र, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकले नाही. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पावले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.”
