नांदेड : राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाची मागासलेपण तपासण्याचे काम सोपविले आहे. त्यानुसार राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वेक्षण परिपूर्ण व पारदर्शक व्हावे, या दृष्टीने नांदेड जिल्हा प्रशासनतर्फे सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.
या सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक तहसीलदार यांना नोडल अधिकारी म्हणून तर नायब तहसीलदार यांना सहायक नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. त्यांच्यासमवेत तालुका पातळीवर प्रशिक्षणासाठी एक प्रशिक्षक दिला असून, रविवारी (दि. २१) नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पातळीवरचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिली.
जिल्ह्यातील मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्वेक्षण कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे, या दृष्टीने आज येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण सत्रात ते बोलत होते. मंगळवारपासून (दि.२३) प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला संपूर्ण जिल्ह्यात गावोगावी प्रारंभ होत आहे. या संदर्भात आवश्यक ते प्रशिक्षण संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महसूल विभाग, मनपा, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या समन्वयातून हे सर्वेक्षण होत आहे. यातील प्रगणकांना प्रत्येक गाव व नागरिक सहकार्य करतील, असा विश्वास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला. हे प्रगणक जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख कुटूबांना भेटी देऊन सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करणार आहेत.
ग्रामीण सर्वेक्षणासाठी एकूण २२२ पर्यवेक्षक
ग्रामीण सर्वेक्षणासाठी एकूण २२२ पर्यवेक्षक व सुमारे ३ हजार २०८ प्रगणक अशी एकूण ३ हजार ४३१ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. शहरी (मनपा वगळून) भागासाठी एकूण ३५ पर्यवेक्षक आणि ४३९ प्रगणकांची असे एकूण ४७४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. एकंदरीत २५७ एकूण पर्यवेक्षक तर ३ हजार ६४८ प्रगणकांची नियुक्ती केली आहे. या सर्वेक्षणात अधिक अचूकता यावी यासाठी सविस्तर प्रश्न नमूद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी सदर माहिती आहे त्या वस्तू:स्थितीला धरुन द्यावी, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुका पातळीवरील टीमचे प्रशिक्षण दिले गेले. नांदेड तालुका ग्रामीणसाठी नांदेड तहसिलदार संजय वारकड, नायब तहसीलदार स्वप्निल दिगलवार, अव्वल कारकून देविदास जाधव यांनी प्रशिक्षण दिले.
