मुंबई : राज्यातील साखर निर्यातदारांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. साखर निर्यातदार हे केंद्र सरकारच्या निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि करांची सवलत या योजनेंतर्गत विविध शुल्क आणि करांच्या सवलती मिळवण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे ज्या निर्यातदारांना अद्याप या योजनेनुसार सवलत मिळालेली नाही, त्यांना ती त्वरित देण्यात यावी, असे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
‘रिका ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड’ व इतर कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. या विविध याचिकांवर न्यायालयाने १८ पानी निकाल मंगळवारी दिला. केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात 'मुक्त' ऐवजी 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकली असली तरी, ती पूर्णपणे बंदी असलेली श्रेणी नाही. त्यामुळे साखर निर्यातदारांना निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि करांच्या सवलत योजनेचे फायदे नाकारणे अन्यायकारक आहे, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. ज्या निर्यातदारांना याआधी सवलती मिळाल्या होत्या आणि नंतर त्या सरकारने परत घेण्यास सांगितले होते, अशा निर्यातदारांना त्यांचे पैसे ६ टक्के व्याजासह ४ आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले
यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने 'श्री रेणुका शुगर्स' आणि 'सत्येंद्र पॅकेजिंग' या कंपन्यांसंदर्भात अशाच स्वरूपाचा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. जेव्हा एखादा कायदेशीर मुद्दा एका उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघतो, तेव्हा तोच मुद्दा पुन्हा दुसऱ्या न्यायालयात खेचून वेळ आणि पैसा वाया घालवू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
