मुंबई : कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी पूरक पोषण आहार योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. तर आता शहरी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बालक व मातांनाही पूरक पोषण आहार देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधानपरिषदेमध्ये सदस्य चित्रा वाघ आणि संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. देशात कुपोषित माता आणि कुपोषित बालकांना चौरस आहार मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने एकात्मिक बालविकास योजना राबवण्यात येते. राज्यातील प्रत्येक गरोदर माता, बालक, स्तनदा माता यांना चौरस आहार मिळावा, यासाठी राज्य सरकारची ‘ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेसाठी निधी वाढवून मिळावा, यासाठी आदिवासी विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, माता आणि बालकांना शिजवलेला आहार आणि सुका आहार दिला जातो. या सर्व आहारांचे नमुने तपासून ते वितरित केले जातात. त्यात काही त्रुटी आढळल्यास तो आहार परत पाठवला जातो, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
‘डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार’ योजनेंतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांना मिळणाऱ्या आहाराच्या दरात वाढ करण्यासंदर्भात चित्रा वाघ, संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता, तर लाभार्थ्यांना दिलेल्या जाणाऱ्या आहाराचा दर्जा निकृष्ट असल्याची बाब संजय खोडके यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच पूरक पोषण आहार आणि अमृत आहार योजना यांच्यात तफावत न ठेवता समांतर निधी द्यावा, अशी मागणी केली.
