मुंबई : ग्राहक चळवळीचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित करत ग्राहक न्यायालयांच्या रचनेसह त्यांच्या कार्यप्रणालीत केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे फेरबदल तातडीने न केल्यास ग्राहक न्यायालयांची सध्याची रचनाच कोसळू शकते असा गंभीर इशारा देत याबाबत येत्या तीन महिन्यांत केंद्र सरकारची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सुंदरेश आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांचे युक्तिवाद ऐकून २१ मे २०२५ रोजी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. २०२३ मधील केल्या गेलेल्या राज्य आयोगातील सदस्य आणि जिल्हा आयोगांतील अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नेमणुका सर्वोच्च न्यायालयाने अबाधित ठेवल्याने हे सर्व अध्यक्ष आणि सदस्य आता त्यांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत ग्राहक न्यायालयांतील कामकाज कायदेशीरपणे करू शकतील. जे दोन नियम नागपूर खंडपीठाने अवैध घोषित केले होते. त्यापैकी एक नियम सर्वोच्च न्यायालयानेही अवैध म्हणून घोषित केला आहे तर दुसरा नियम वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केंद्र सरकारने येत्या चार महिन्यांत नवे सुधारित नियम जारी करावेत, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिला आहे. नव्या नियमांनुसार राज्य आणि जिल्हा ग्राहक आयोगांतील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या यापुढील होणाऱ्या नेमणुका चार वर्षांऐवजी पाच वर्षांच्या असतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहक न्यायालयातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कालावधी-आधारित नियुक्त्यांऐवजी कायमस्वरूपी नियुक्त्या केल्यास त्या जास्त हितावह असतील. असे सांगत एखाद्या व्यक्तीची कायमस्वरूपी नियुक्तीऐवजी कालावधी-आधारित नियुक्ती केल्यास त्या व्यक्तीला कामात फारसे स्वारस्य आढळून येत नाही आणि त्यामुळे एकंदरीत न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर आणि गुणवत्तेवर याचा परिणाम होऊ शकतो अशी महत्त्वपूर्ण नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात केली आहे. इतकेच नाही तर ग्राहक चळवळीचे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे सोप्या आणि जलद गतीने निवारण करणाऱ्या यंत्रणेचे महत्त्व पहिल्या २७ पानांत विषद करत ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेत कायमस्वरूपी नेमणुकांसह काही आमूलाग्र बदल त्वरेने न केल्यास ग्राहक आयोगांची ही संपूर्ण तक्रार निवारण यंत्रणाच कोसळू शकते असा धोक्याचा गंभीर इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिला आहे.
पार्श्वभूमी काय?
महाराष्ट्रातील राज्य ग्राहक आयोगातील सदस्य आणि अनेक जिल्हा आयोगांतील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या सर्व नियुक्त्यांना काही वकील उमेदवारांनी आव्हान दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या सर्व नियुक्त्या ज्या नियमांनुसार केल्या होत्या ते नियमच अवैध ठरवून या सर्व नियुक्त्या अवैध घोषित केल्याने २०२३मधे अभूतपूर्व प्रसंग निर्माण झाला होता. त्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करून या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले असून केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील प्रमुख ग्राहक संस्थांसह सर्व संबंधितांची एक संपूर्ण दिवसाची बैठक बोलवावी.
- ॲड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
