नवी दिल्ली : घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक निधी वाटप करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वसई-विरार महानगरपालिकेसाठी घनकचरा उपचार प्रकल्पांसाठी निधी न दिल्यामुळे राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षणाच्या घटनात्मक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निधीअभावी प्रकल्प रखडल्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करून निधी कधी वाटप केला जाईल आणि महाराष्ट्रातील किती नगरपालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ चे पालन केले आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. हे प्रतिज्ञापत्र २१ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
१५ जानेवारी रोजी, मुंबईच्या शहरी विकास विभागाने निधीअभावी प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले होते, त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. "नियमांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे वायू प्रदूषणाशी थेट संबंध येतो. राज्याने यावर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे," असे खंडपीठाने नमूद केले.
शुक्रवारी खंडपीठाने राज्याचे प्रमुख सचिव एच. गोविंदराज यांना विचारले की, "राज्य सरकारने महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधी का दिला नाही? निधीचा वापर कुठे होत आहे? तुम्ही या दोन प्रकल्पांसाठी पैसे का देऊ शकत नाही? आम्हाला सांगा, तुम्ही पैसे कधी वाटप कराल?"
खंडपीठाने राज्य सरकारवर तीव्र टीका करत म्हटले की, "पर्यावरण संरक्षणाच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या राज्याला समजत नाहीत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे."
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षात निधी वाटप केला जाईल आणि दोन्ही प्रकल्प अहवाल एप्रिल २०२४ पर्यंत मंजूर होतील. मात्र, खंडपीठाने हे आश्वासन "अस्पष्ट आणि सशर्त" असल्याचे नमूद केले.
सुप्रीम कोर्ट वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने पुण्यातील नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल (एनजीटी) च्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेत होती. एनजीटीच्या आदेशानुसार, अपीलकर्त्याला नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले होते. मात्र, खंडपीठाने हा आदेश स्थगित केला.
कचऱ्यावर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
खंडपीठाने अपीलकर्त्याला घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच, ट्रिब्युनलने नमूद केलेल्या कचऱ्याच्या समस्येवर उपाययोजना कशी केली जाईल, याबाबतही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. हा अहवाल २२ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सादर करावा, असे खंडपीठाने नमूद केले.
