२०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी (१४ मे २०२४) रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला.
पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या जामिनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेली स्थगिती वाढवण्यास न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. नवलखा यांना नजरकैदेदरम्यान सुरक्षेचा खर्च म्हणून २० लाख रुपये देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गौतम नवलखा यांना त्यांचे वाढलेले वय आणि आरोग्य स्थिती लक्षात घेऊन नोव्हेंबर २०२२ पासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. "जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश तपशीलवार असल्याने स्थगिती आणखी वाढवू नये, असा आमचा कल आहे. नवलखांनी चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे आणि खटला पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. वादांवर तपशीलवार चर्चा केल्याशिवाय आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही", असे न्यायालयाने जामीन देताना म्हटले.
न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि शिवकुमार दिगे यांच्या खंडपीठाने गेल्या डिसेंबरमध्ये नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यांनी UAPA च्या कलम १५ अंतर्गतप्रमाणे दहशतवादी कृत्य केले आहे असे अनुमान काढण्यासाठी कोणतीही सामग्री नाही, असे त्यावेळी कोर्टाने म्हटले होते. मात्र, एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला ३ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती वेळोवेळी वाढवली. नवलखा आणि इतरांना १ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव स्मारकात जातीय दंगली भडकवल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती.
