चंद्रकांत सुतार/ माथेरान
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही एक माणूस दुसऱ्या माणसाला ओढतो, हे अत्यंत दुःखद आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील शतकाहून अधिक जुनी हातगाडी रिक्षा प्रथा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे माथेरानमधील अमानवीय वाहतूक व्यवस्थेचा अंत होणार असून, त्याच्या जागी पर्यावरणस्नेही ई-रिक्षांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. माणसाने माणसाला ओढणे हे केवळ अमानवीयच नाही, तर ते घटनात्मक मूल्यांच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले. ‘आजाद रिक्षा पुलर्स युनियन विरुद्ध पंजाब राज्य’ खटल्याचा संदर्भ देत, न्यायालयाने अशा प्रथांना परवानगी देणे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले.
एका नव्या पर्वाला सुरुवात
माथेरान हे प्रदूषणमुक्त पर्यटनस्थळ असल्याने येथे खासगी वाहनांना बंदी आहे. त्यामुळे पर्यटक आणि स्थानिकांसाठी वाहतुकीचा मुख्य आधार हातगाडी रिक्षाच होत्या. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता माथेरानमध्ये मानवी प्रतिष्ठेला साजेसी आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था अस्तित्वात येणार आहे, ज्यामुळे या गिरीस्थानाच्या इतिहासात एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे.
निधीची अडचण होता कामा नये
याशिवाय, न्यायालयाने दस्तुरी नाका ते शिवाजी पुतळा या मुख्य रस्त्यावर 'क्ले पेव्हर ब्लॉक' बसवण्यास परवानगी दिली आहे, मात्र अंतर्गत आणि व्यापारी रस्त्यांवर ब्लॉक टाकण्यास मनाई केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने निधीची अडचण निर्माण करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
ई-रिक्षा योजना राबवण्याचे आदेश
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हातगाडी चालकांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी उपजीविकेचा मार्ग म्हणून ‘ई-रिक्षा योजना’ तात्काळ अमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गुजरातमधील केवडिया येथील यशस्वी ई-रिक्षा मॉडेल माथेरानमध्ये राबवण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
