एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असा निर्णय सर्वच्च न्यायालायाने दिला होता. १६ मे रोजी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघार्षाचा निकाल लागला. यानंतर देखील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडून घेण्यात आलेला नाही. या बंडखोर १६ आमदारांबाबत अपात्रतेच्या कारवाईवर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लकवर निर्णय घ्यावा यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये सर्वोच्य न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना १६ आमदारांच्या अपात्रेवर दोन आठवड्यात लिखीत स्वरुपात उत्तर सादर करा, अशा सुचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिल्या आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्यापही शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय दिला नाही. विधानसभा अध्यक्ष हे निष्क्रियता आणि पक्षपातीपणा दाखवत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने या याचिकेत केला होता. तसंच सुप्रीम कोर्टाने यात लक्ष घालून विधानसभा अध्यक्षांना तातडीने तातडीने निर्णय घेण्यास सांगावं, अशी याचिका दाखल केली होती.
ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांना दोन आठवड्यात बंडखोर १६ आमदारांच्या अपात्रेच्या कारवाईबाबत लिखीत उत्तर सादर करा, अशी सुचना देण्यात आली आहे. ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती.
