नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. २०२२ पासून ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील न्यायालयीन वादामुळे स्थगित झालेल्या या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, २०२२ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण लागू करून निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे, वेळेवर निवडणुका म्हणजे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे, असेही यावेळी न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे निर्देश :
- निवडणुका २०२२ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
- राज्य निवडणूक आयोगाने ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असा आदेश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने दिला.
- ४ महिन्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. गरज असल्यास आयोग मुदतवाढ मागू शकतो.
- या निवडणुका बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहतील, तसेच यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या युक्तिवादावर प्रभाव पडणार नाही.
२०२२ मध्ये सादर झालेल्या ओबीसी अहवालानंतर आरक्षणाबाबत वाद निर्माण झाला होता. ऑगस्ट २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत 'स्टेटस को' (सध्यस्थिती कायम) ठेवण्याचे आदेश दिले होते, तेव्हापासून निवडणुका रखडल्या होत्या. आता बांठिया आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवून पूर्वीप्रमाणे ओबीसी आरक्षण देत निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. राज्यात लवकरच निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.