मुंबई : नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळा प्रकरणात ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा दिला नाही. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सुनील केदार यांच्या निवडणूक लढविण्याच्या शक्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतर न्यायालयाने सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आणि १२ लाखांचा दंडही ठोठावला होता. या प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय २१ वर्षांनंतर आला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला शिक्षेसह आणखी सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनील केदार यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आणि जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. तो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर सुनील केदार यांनी शिक्षा स्थगितीसाठी अर्ज केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर केदार यांनी शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केदार यांना आता विधानसभा निवडणूक लढवता येणार नाही.
नागपूर जिल्हा बँकेत १५० कोटींचा घोटाळा
नागपूर जिल्हा बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबादमधील काही कंपन्यांनी बँकेच्या फंडातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. पण या कंपन्यांनी हे रोखे भरले नाही आणि बँकेला पैसे परत केले नाहीत.
