प्रकाश सावंत/संध्या नरे-पवार
मुंबई: नागपूर ते गोवा दरम्यानच्या महागड्या शक्तिपीठाला आपला विरोधच राहील, असे ठाम प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या (शरद पवार गट) सुप्रिया सुळे यांनी केले. दैनिक 'नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल'च्या कार्यालयाला त्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी राज्यापुढील विविध ज्वलंत विषयावर आपली परखड मते मनमोकळेपणाने मांडली.
नागपूर-गोवा दरम्यानच्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध होतोय, त्यावर आपली भूमिका काय असे विचारले असता त्या म्हणाल्या, 'आमचे लोक ताकदीने या प्रकल्पाविरोधात लढत आहेत. जनतेचा विरोध झाला तरी ८२ हजार कोटींचा हा अतिखर्चिक प्रकल्प आणला जात आहे. अर्थ मंत्रालयाने या शक्तिपीठाबाबतचे टिपण सरकारला दिले आहे. हा शक्तिपीठ रस्ता केला, तर २२ टक्के बजेट परतफेडीत जाईल. विशेष प्रकल्पांना ६.५० टक्क्यांनी कर्ज मिळत असताना हडकोकडून या प्रकल्पासाठी ८.५० टक्के दराने कर्ज घेतले जात आहे. हा कुठला 'घाटे का धंदा' सरकार करतेय हे कळायला मार्ग नाही. मुळात एवढा मोठा रस्ता करण्याची गरजच नाही. केंद्र सरकारने राजकारणाबाहेर जाऊन आपला संपूर्ण फोकस महागड्या व खर्चिक पायाभूत प्रकल्पांवर केंद्रित केला आहे. हे सरकार सामाजिक प्रकल्पांकडे लक्ष देत नाही. एवढे मोठे मतदान सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने होऊनही त्यांचा सर्वाधिक भर ज्या प्रकल्पांची गरजच नाही, त्या महागड्या पायाभूत प्रकल्पांवर आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम प्रदीर्घ काळ रखडले आहे. कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाला मुहूर्त मिळत नाही. त्यातच आता समांतर ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. हे दुर्दैव आहे.
हे विचारच मोडून काढायला हवेत !
राज्यात, देशात महिला अत्याचारात वाढ होतेय. याविषयी संताप व्यक्त करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'आज मुळशीसारख्या ठिकाणी एक मुलगी हुंड्यासाठी आपल्या नऊ महिन्यांच्या मुलीला मागे सोडून आत्महत्या करते. किती धक्कादायक घटना आहे. मी त्या कुटुंबाला ओळखते. त्यांचे वडील पाडुरंगजी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांचा मुलगा, लेक, सुना शिकल्या आहेत. अशा शिकलेल्या घरामध्ये हुंड्याची मागणी केली जात आहे. मग, पुरोगामी विचार करणाऱ्यांचा शिकून उपयोग काय झाला ? सामाजिक परिवर्तनाचा उपयोग काय? हे 'सो कॉल्ड वेस्टर्न मॉडेल.' केवळ कपड्यांनी मॉडर्न, विचार जळमटलेलेच. ते मोडून काढायला हवेत. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढताहेत. यासंदर्भातील सरकारी आकडेवारी शब्दांपेक्षा अधिक बोलकी आहे. अलीकडच्या काळात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणले जातेय. स्त्रीभ्रूण हत्या होत आहे. हुंडाबळी, कुपोषण यांसारखे जे राजकीय विषय नाहीत, तेसुद्धा राजकीय बनविले जात आहेत. हे सर्व समाजासाठी हानीकारक आहे.'
सरसकट कर्जमाफी कधी ?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढताहेत,याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'सातत्याने या विषयावर मी बोलत आहे. आमची खासदार मंडळी बोलत आहेत. खरेतर, या विषयावर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. ती योग्य वेळ साडेचार वर्षांनंतर येईल की नाही ते मला माहीत नाही. तथापि, कधीतरी राजकारणाच्या बाहेर जाऊन धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत. सरकारचा सर्व भर पायाभूत प्रकल्पांवर आहे. त्यातही घाई केली जात आहे. सर्वसामान्य जनतेचे शेतीचे, शिक्षणाचे, आरोग्याचे प्रश्न गंभीर बनले असले तरी त्याकडे सरकारला लक्ष द्यावेसे वाटत नाही.'
लोकशाहीत विरोधक असलेच पाहिजेत !
सध्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रश्नांवरून लोकांमध्ये असंतोष आहे. या असंतोषामुळे राज्यात राजकीय समीकरणे बदलू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना राजकीय बदल होऊ शकतो. तथापि, राजकीय समीकरणे काही बदलणार नाहीत. कुठल्याही सशक्त लोकशाहीसाठी विरोधक असलाच पाहिजे, असेही त्यांनी आवजूर्न सांगितले.
आवाज उठविलाच पाहिजे
आज गडचिरोलीत सूरजागड प्रकल्पासाठी जी वृक्षतोड प्रस्तावित आहे त्याबाबत बोलताना झाडे कापणे हे पाप आहे आणि त्याविरुद्ध आवाज उठविलाच पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रवादीत फूट का पडली ?
शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट का पडली, या प्रश्नाचे थेट उत्तर न देताना त्या म्हणाल्या, 'सगळ्याच पोटातल्या गोष्टी ओठावर आणायच्या नसतात. आता इतिहासात रमण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे. तू तू मैं मैं करून काहीच निष्पन्न होणार नाही. ज्यांनी जे केले आहे, ते त्यांना माहीत आहे.
जीएसटीचा अंमल चुकीच्या पद्धतीने होतोय
जीएसटीविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, 'यासंदर्भात जीएसटी कौन्सिल आहे. त्यावर आम्ही काही करू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आधी 'एक देश, एक कर' असे ठरले होते. टप्प्याटप्याने एकच कर आकारण्याचा उद्देश होता. तथापि, ज्या प्रकारे जीएसटीचा अंमल होतोय, तो चुकीचा आहे.
शेतमालासाठी निर्यात खुली व्हावी
रुपया नीचांकावर आला आहे, निर्यात घटली आहे, कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर येत आहेत. या वास्तवामागची कारणमीमांसा स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, अमेरिकेतील टॅरिफमधील बदल व त्यातील अनिश्चितता याविषयी नेमके काय होणार आहे हे माहीत नाही. 'दर स्थिरता निधी' च्या मुद्द्यावर काहीही न करता, सरकारने कांद्याच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी टोकाची भूमिका घेतली आहे. दुधाच्या बाबतीत तसेच आहे. सर्व निर्यात पूर्णपणे प्रत्येक शेतमालासाठी खुली करायला हवी. त्यातून शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळणार असतील, तर त्याचे हक्काचे पैसे त्याला मिळायला हवेत.
गरिबीतून किती लोक बाहेर आले ?
या धोरणामुळे बेरोजगारीतपण वाढ होतेय. यावर त्या म्हणाल्या 'देशातील गरिबी अजून कमी झालेली नाही. आपला देश जगातील चौथी अर्थव्यवस्था असल्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. तुमची अर्थव्यवस्था एवढी चांगली असेल तर ८० कोटी लोकांना रेशनवर तुम्हाला अन्नधान्य का द्यावे लागतेय? देशातील दारिद्र्य कमी झाले म्हणताहेत, मग गरीबांची संख्या ८० कोटींवरून ७० कोटींवर आली का? मुळात, सरकार लोकांना रेशनवर अन्नधान्य देत आहे, ही काही अभिमानाची गोष्ट नाही. अन्न देता हे उपकार नाहीत. जे देताहेत यात बदल होत नाही. मग, सरकार कसे काय म्हणते की, गरिबीतून एवढे लोक बाहेर आलेत ?
महिला मुख्यमंत्री कोण असावी ?
पुरोगामी महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. ते नाव कोणते असेल? या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, 'ते नाव महाराष्ट्रातील जनता ठरवेल. आपण कसे ठरवणार? माझे नेहमी म्हणणे असते.. महिला व पुरुष यामध्ये अडकू नका. पदासाठी कर्तृत्व असले पाहिजे. जी व्यक्ती महाराष्ट्राला देशात एक नंबरवर नेईल, त्या व्यक्तीनेच या पदावर बसावे. कारण त्या जागेवर माझे गुरू यशवंतराव चव्हाण बसलेले आहेत. तो माझ्यासाठी खूप मोठा वारसा आहे. राज्याला पुढे नेऊ शकेल अशा कर्तृत्ववान व्यक्तीनेच मुख्यमंत्रीपदावर राहून महाराष्ट्राची आन-बान व शान राखायला हवी.
