नागपूर : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद बुधवारी विधानसभेत उमटले. काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा मांडला. मात्र संसदेत घडलेल्या घटनांची या सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असे सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चर्चेची अनुमती नाकारली.
नाना पटोले यांनी शून्य प्रहरात संसदेत झालेल्या खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा मांडला. विरोधी पक्षाचे खासदार प्रश्न विचारण्यास उभे राहिले तरी त्यांचे निलंबन केले जाते. हा लोकशाहीचा खून असून विधानसभेत याविषयी ठराव झाला पाहिजे. लोकशाहीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे पटोले म्हणाले.
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्याला आक्षेप घेतला. येत्या २६ जानेवारीला संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होत असताना लोकप्रतिनिधींची काही कर्तव्य आहेत की नाहीत? राज्यसभेत उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयावर पत्रकार परिषदेत बोलायचे, त्याचवेळी त्यांची नक्कल करून त्याचा व्हिडिओ काढायचा हे योग्य नाही. राज्यसभेत घडलेल्या घटनेवर चर्चा सुरू केली तर या सभागृहाचा मोठेपणा वाढत नाही, असे मुनगंटीवार यांनी नाना पटोले यांना सुनावले.
संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा सभागृहात घडलेल्या घटनांवर चर्चा करण्याची आपली प्रथा आणि परंपरा नाही. संसद सभागृहासह देशातील अन्य मंडळे संवैधानिक आणि सार्वभौम आहेत. त्यामुळे तेथे घडलेल्या घटनांबाबत येथे चर्चा करणे योग्य नसल्याचे सांगत राहुल नार्वेकर यांनी पटोले यांना चर्चेची परवानगी दिली नाही.
