मुंबई : एखाद्या प्रकरणात कोणताही ठोस पुरावा नसताना चौकशी विनाअधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबनाची संबंधित मंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात केलेली घोषणा अन्यायकारक आहे. एखाद्या प्रकरणात कारवाई करण्याआधी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याआधी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे निर्देश संबंधित विभाग खाते प्रमुखांना द्यावेत, असे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवरील आरोप व तक्रारींची नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी न देता, विधिमंडळात थेट निलंबनाच्या कारवाईचे आश्वासन देणारी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची कृती ही योग्य नाही. संबंधित मंत्र्यांच्या घोषणेमुळे राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे अधिकारी महासंघाने निवेदनाद्वारे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.
नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी काही शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आश्वासन दिले. मंत्र्यांची ही घोषणा संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने म्हटले आहे.
अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर दबाव
काही समाजकंटक वैयक्तिक स्वार्थासाठी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दहशत व दबाव निर्माण करून नियमबाह्य कामे करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. असे नियमबाह्य कामे करण्यास नकार दिल्यावर त्यांच्याकडून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर खोटेनाटे आरोप व तक्रारी करून नाहक त्रास देण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
