नागपूर : मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी विधिमंडळात निवेदन करणार होते, मात्र मुख्यमंत्री यावर काहीच बोलले नाहीत. मात्र, याबाबत नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला. या अहवालावर सरकार कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने तयार केलेला अहवाल राज्य शासनास सादर करण्यात आला. हा अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. विधान भवनाच्या आवारात मंत्रिमंडळ कक्षात हा कार्यक्रम झाला. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने राज्य शासनाला अभिप्रेत असे कामकाज केले आहे. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासून समितीने उत्कृष्ट काम केले आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ. भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह काही आमदार, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला.
