राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या भेटीला जालन्यातील अंतरवाली सराटीत गेले होते. यावेळी शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली. शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात बराच वेळ चर्चा चालली. मात्र, यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. कुणबी नोंदी असलेल्या संबंधीत नातेवाईकांना आणि रक्तातील सर्व सगेसोयरे यांना प्रमाणपत्र मिळावे. रक्ताचे सगेसोयरे हा शब्द आपण ग्राह्य धरला होता. आमच्या मामाला किंवा मावशीला देखील प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीवर जरांगे ठाम होते. मात्र, तसा निर्णय घेता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. यावर समाज म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांचा शब्द पाळायला समाज कमी पडला नाही. त्यांचे शब्द तेच पाळत नाहीत, असे जरांगे म्हणाले. यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली आहे.
काय म्हणाले गिरीश महाजन?
महिलेवरुन तिच्या मुलांची जात ठरत नाही. वडिलांच्या दाखल्यावरुनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली रात्रंदिवस काम सुरु आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहील. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. आम्हाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे. मराठा आंदोलक मुंबईकडे जाण्याची बातमी आल्याने काळजी पोटी पोलिसांनी नोटीस दिल्या. पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी लागते, असे गिरीश महाजन म्हणाले.
घराला दरवाजा दिला, मात्र कडी कोंडा दिला नाही - जरांगे
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना जरांगे म्हणाले, "समाज म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांचा शब्द पाळायला समाज कमी पडला नाही. त्यांचे शब्द तेच पाळत नाहीत. त्यांनीच लिहिले आहे, आम्हाला कशाला खोट ठरवतील. घोषणा मोठी झाली, घराला दरवाजा दिला मात्र कडी कोंडा दिला नाही. यात १०० टक्के मार्ग निघेल. कायद्याच्या चौकटीत जे आहे तेच आम्ही मागत आहोत. पुढच्या आंदोलनाचे २४ तारखेला बघू, ते सरकारच्या हातात आहे." दरम्यान, राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे २४ डिसेंबर रोजी मनोज जरांगे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
