मुंबई : कर संकलन व महसूल वाढीच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणणे गरजेचे आहे. यासाठी महसूल वाढीसाठी रिझल्ट ओरिएंटेड काम करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागाला दिले. तसेच महसूल वाढीच्या प्रक्रियेत कर चोरी कर गळतीत हयगय खपवून घेणार नाही, असा स्पष्ट इशारा अजित पवार यांनी संबंधितांना दिला. वित्त, नियोजन व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामाची झाडाझडती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी घेतली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वित्त व नियोजन’सह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ मंत्रिपदांची सूत्रे हाती घेताच मंगळवारी मंत्रालयात दोन्ही विभागांसह शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वित्त, नियोजन आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. मंत्र्यांचे खातेवाटप होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ॲक्शन मोडवर आले असून करसंकलन आणि महसूल वाढीच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणत ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ काम करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारभार करावा. कर चोरी, कर गळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
अजित पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात ‘वित्त व नियोजन’ विभागासह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला.
यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वस्तू व सेवा कर विभागाचे राज्य आयुक्त आशिष शर्मा, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैलजा ए., लेखा व कोषागारे विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपसचिव रवींद्र औटे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त विश्वनाथ इंदिसे, सहआयुक्त सुनील चव्हाण, अपर आयुक्त यतीन सावंत, उपायुक्त सुभाष बोडखे, उपायुक्त शंकर जगताप आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बेकायदा दारु विक्रीवर लगाम
कर संकलनाचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी सुविधा पुरविण्यात येतील. परंतु कामात परिस्थितीत हयगय चालणार नाही.राज्यातील बेकायदा दारु विक्रीवर कडक निर्बंध आणण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले.
