पुणे : शिक्षक संघटनांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता राज्य शिक्षण मंडळातर्फे पर्यवेक्षक अदलाबदलीच्या निर्णय जाहीर केल्याच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. पर्यवेक्षकांची अदलाबदल रद्द न केल्यास शिक्षण मंडळाच्या सर्व परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी दिला आहे.
दरवर्षी राज्यभरात कॉपीमुक्त अभियान राबविले जाते. त्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (एसएससी-एचएससी बोर्ड) विविध प्रयोग राबविले जातात. त्याचाच भाग म्हणून यंदाच्या वर्षी दहावी-बारावीची परीक्षा कॉपीमुक्त व्हावी, यासाठी राज्य शिक्षण मंडळातर्फे नवा पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षक आणि केंद्र संचालक आता दुसऱ्या शाळा-महाविद्यालयातील असणार आहेत. पाच ते सात किलोमीटर अंतरावरील शाळांमधील शिक्षक विविध परीक्षा केंद्रांवर पर्यवेक्षक असतील. वेळप्रसंगी जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांचीही मदत घेतली जाणार आहे. एसएससी-एचएससी बोर्डाने मागील वर्षी कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी ‘सरमिसळ पद्धती’चा अवलंब केला. त्यानुसार एका परीक्षा केंद्रावर पाच किमी अंतरावरील विविध शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी बसविले. मात्र, परीक्षा केंद्रांवरील बहुतेक पर्यवेक्षक त्याच शाळेतील असल्याने कॉपी प्रकाराला पूर्णत: आळा बसला नसल्याचे दिसून आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला शिक्षक संघटनेने विरोध दर्शविला आहे.
‘दहावी व बारावीच्या परीक्षा संबंधित शाळा केंद्रातील केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक, शिक्षकेतर यंत्रणेत बदल करावे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. परीक्षा केंद्रात त्याच शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर स्टाफ नको. पण हा निर्णय म्हणजे शिक्षक वर्गावर अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार असून तो त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा आहे. म्हणून हा निर्णय रद्द करावा. आम्ही ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना एकत्रित करून परीक्षा केंद्रांवर जात असतो. शाळांमध्ये १५ ते २५ किमीचे अंतर आहे. सामाजिकदृष्ट्यादेखील हा निर्णय विपरित परिणाम घडवू शकेल. तसेच परीक्षा घेणे व परत शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकविणे शक्य नाही. बारावीला रोज अनुक्रमांक टाकावे लागतात. परीक्षेमुळे दीड महिना शाळा बंद ठेवायची का, मुळात हा निर्णय घेण्यापूर्वी कोणत्याही संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे हा एकांगी निर्णय शिक्षकांवर अविश्वास दाखवल्यासारखे आहे. जर आमच्यावर विश्वास नाही तर त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षा घ्यावी. हा निर्णय तातडीने रद्द केला पाहिजे. जर अडून राहण्याची भूमिका दिसल्यास परीक्षांसह दहावी-बारावीच्या प्रवेश प्रक्रिया, उत्तरपत्रिका पडताळणीवर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे.
प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचा निर्णय
पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या अध्यापनावर होणारा परिणाम, दोन परीक्षा केंद्रांमधील किमान अंतर १० ते १५ किलोमीटर असल्यामुळे शिक्षकांना होणारा प्रवासाचा ताण, पुरुषांसह महिला शिक्षकांनादेखील प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरणारा हा निर्णय सर्व संघटनांनी अमान्य केला आहे. असे निर्णय ग्रामीण पातळीवर कसे अमलात आणणार? हे आयएएस अधिकाऱ्यांना समजते काय, असा थेट सवाल करीत मुख्याध्यापक आणि अन्य संघटनानी शिक्षण मंडळाच्या सर्व परीक्षांवर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले आहे.
