मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील ६ हजार ७५ शाळा व ९ हजार ६३१ तुकड्यांमधील ४९ हजार ५६२ शिक्षकांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा देय करण्याचा निर्णय १७ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच २, ७१४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने २० टक्के अनुदान देण्यास मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. १ ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत या विषयी निवेदन सादर केले. दरम्यान, यासाठी ९७०.४२ कोटींच्या खर्चास मंत्री मंडळाने मान्यता दिल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा तुकड्या व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान देण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. याबाबत गुरुवार १७ जुलै रोजी मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली असता मंत्री मंडळाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच अनुदानाच्या निकषानुसार अपात्र होणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसहाय्यीत अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार 'विवक्षित शाळा' म्हणून घोषित करण्यास मंत्री मंडळाने मान्यता दिल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
