मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यात येत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे यावर्षीचा शिक्षकदिन हा 'अन्याय दिवस' म्हणून आंदोलन करणार आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक या दिवशी सरकारच्या निषेधार्थ राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार यांना धरणे धरून निवेदन देणार आहेत.
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी यावर्षी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकला होता. त्यावेळी राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करून त्यांच्या काही मागण्या मान्य करीत त्यांना लेखी आश्वासन दिल्यावर महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील आपला बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्यांमधील १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश काढला. त्यानुसार राज्यात काही शिक्षकांचे समावेशन करण्यात आले. परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजून झालेले नाही, शिक्षकांना त्यांच्या जिल्ह्यात व विभागात रिक्त जागा असूनही, त्यांच्या समायोजनाचे अधिकार संबंधित उपसंचालकांना देण्याचे कबूल करूनही त्याबाबतचे आदेश काढलेला नाही. तसेच शिक्षकांनी दोन विषयांत प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेपैकी एका विषयाची जागा रिक्त असेल तर त्या जागेवर समायोजन करण्याचे मान्य करूनही त्याबाबतही आदेश काढले नसल्याने त्यांचे समायोजन अद्याप बाकी आहे. अर्धवेळ शिक्षकांचे समायोजनाही अद्याप प्रलंबित आहे. अनेक समायोजित शिक्षकांचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
प्रलंबित प्रश्नी शिक्षण मंत्री बैठक बोलhवत नसल्याने व आश्वासनपूर्तीचा कोणताही आदेश काढत नसल्यामुळे महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हा आंदोलनाचा एक टप्पा असून यापुढे तीव्र आंदोलन केले जाईल, अद्यापही वेळ गेलेली नाही, महासंघाशी चर्चा करावी, समस्यांचे निराकरण करावे. अन्यथा आंदोलनामुळे नुकसानीस शासन जबाबदार असेल असे महासंघाने शिक्षण मंत्र्यांना कळवले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.
