राज्यभरातील २२०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदार यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. राजपत्रित वर्ग - २ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन हे कामबंद आंदोलन करण्यात येत आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग २चे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग २च्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे ४३०० रुपयांवरुन ४८०० रुपये वाढवण्याची त्यांची मागणी आहे.
राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर १९९८ला नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग ३वरुन वाढवून वर्ग २ करण्यात आला होता. पण, यावेळी वेतनवाढ केली नव्हती. गेल्या २५ वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग २ या पदावर काम करत आहेत, मात्र वर्ग ३चे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांइतका ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली.
वाढीव ग्रेड पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील २२०० पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होणार असून सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष २.६४ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. या बंदमुळे राज्यभरातील तहसील कार्यालय ओसाड पडली आहेत. दरम्यान, तहसीलदारांनी पुकारलेल्या या कामबंद आंदोलनाचा फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. तसेच, यामुळे राज्यातील महसूल विभागातील शासकीय यंत्रणा कोलमडणार आहेत. नुकतेच जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ७ दिवसांचा संप केला होता. आता तहसीलदार, नायब तहसीलदार संपावर गेल्यामुळे पुन्हा एकदा सामन्यांना याचा फटका बसणार आहे.
