सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत बार्टी संचालित ३० स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रांवरील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची प्रशिक्षण योजना बंद करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची हायकोर्टने गंभीर दखल घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नव्याने राबवत असलेली निविदा प्रक्रिया तूर्त 'जैसे थे' स्थितीत ठेवण्याचे निर्देश दिले.
बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने राज्यभरातील ३० संस्थांमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेने हा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 'बार्टी'कडून राज्यातील ३० संस्थांची निवड करण्यात आली; मात्र सरकारने या संस्थांमधील प्रशिक्षण योजना अचानक बंद करून अनुसूचित जातीतील हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले आहे. २०२२ मध्ये अनुसूचित जातीच्या ६ हजार विद्यार्थ्यांचे पोलीस भरतीचे मंजूर असलेले प्रशिक्षण राबविले नाही. परिणामी, पोलीस भरतीमध्ये भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला. याकडे लक्ष वेधणाऱ्या आठ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या वतीने ज्येष्ठ अॅड. उदय वारुंजीकर, अॅड. डॉ. सुरेश माने व इतर वकिलांनी राज्य सरकारची ही निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याला दावा केला, तर राज्यसरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी निविदा प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. याची दखल घेत खंडपीठाने तूर्तास निविदा प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय घेऊ नका, असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकांची पुढील सुनावणी ५ जूनला निश्चित केली.
