पोलीस प्रोटेक्शन न घेता जनतेत या अन् 'शिवसेना' कोणाची सांगा; महापत्रकार परिषदेतून ठाकरेंचे शिंदे, नार्वेकरांना आव्हान

या परिषदेत माध्यमप्रतिनिधींनी प्रश्न विचारण्याआधी कायदेतज्ज्ञ असीम सरोद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचे विश्लेषण केले. यावेळी आमदार अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल आणि नार्वेकरांसमोर सादर केलेले पुरावे सर्वांसमोर मांडले.
पोलीस प्रोटेक्शन न घेता जनतेत या अन् 'शिवसेना' कोणाची सांगा; महापत्रकार परिषदेतून ठाकरेंचे शिंदे, नार्वेकरांना आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर 10 जानेवारी रोजी निकाल दिला होता. नार्वेकरांनी दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरवत एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी नार्वेकारांच्या निकालाविरोधात हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ठाकरे गटाने आज(16 जानेवारी) मुंबईतील वरळी येथे 'महापत्रकार परिषदे'चे आयोजन केले होते. यात, शिंदे आणि नार्वेकरांनी माझ्यासोबत पोलीस प्रोटेक्शन न घेता जनतेत यावे आणि शिवसेना कोणाची ते सांगावे, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी केले.

"सरकार कोणाचेही असो सत्ता ही सामान्य जनतेची असली पाहिजे. 'हा सूर्य आणि हा जयद्रत' आता तरी न्याय मिळाला पाहिजे. माझे नार्वेकरांना आणि शिंदेंना आव्हान आहे, त्यांनी माझ्याबरोबर जनतेत जाऊन उभे राहावे. पोलीस प्रोटेक्श नाही. मी एकसुद्धा पोलीस सोबत घेणार नाही. तसेच दोघांनी यावे आणि नार्वेकारांनी सांगावे शिवसेना कोणाची. मग जनतेने ठरवावे कोणाला पुरावा, गाडावा की कोणाला तुडवावा, माझी तयारी आहे. माझ्यात हिंमत आहे, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

या परिषदेत माध्यमप्रतिनिधींनी प्रश्न विचारण्याआधी कायदेतज्ज्ञ असीम सरोद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचे विश्लेषण केले. यावेळी आमदार अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल आणि नार्वेकरांसमोर सादर केलेले पुरावे सर्वांसमोर मांडले.

"राजकीय पक्ष ठरवताना तुम्हाला केवळ विधिमंडळाचा राजकीय पक्ष बघता येणार नाही, तर मूळ राजकीय पक्ष, त्याची घटना, संघटनात्मक रचना आणि इतर चाचण्या देखील घेणे अतिशय गरजेचे आहे, आणि म्हणून मग जर घटना बघायची असेल तर त्या घटनेमध्ये पक्षप्रमुखांना काय अधिकार आहेत? घटनेचे नीट पालन झाले की नाही? दर पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या आहेत की नाही? हे तपासून घेण्याची गरज होती, असे परब म्हणाले.

निवडणुक आयोगाने आमच्याकडे ज्या गोष्टींची मागणी केली. आम्ही त्या गोष्टींची पुर्तता आयोगात केली आहे. आमच्याबाबतीत सगळीकडे निकाल असे येत असतील तर त्यांचा खोटेपणा जनतेच्या न्यायालयात सिद्ध व्हावा, असेही त्यांनी म्हटले.

अनिल परबांनी सादर केला पुरावा-

यावेळी परब यांनी 2013 च्या बैठकीचे व्हिडीओ दाखवत पुरावाच सादर केला. यात शिवसेनेतील सर्वाधिकार पक्षप्रमुख यांना दिल्याचा ठराव केल्याचे सांगितले. या बैठकीला शिवसेनेतील(तत्कालीन) दिग्गज नेते उपस्थित असल्याचे दिसत आहे. पक्षाध्यक्षांकडे असणारे अधिकार पक्षप्रमुख यांच्याकडे सोपावण्यात आल्याचा ठरावही याच बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव शिवसेना नेते(सध्या शिंदे गटात) गजानन किर्तीकर यांनी मांडल्याचे आणि सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याचेही या व्हिडिओत दिसते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in