मुंबई : उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोरोना काळात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा झालेले पैसे खर्च केले नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर केला होता. फडणवीस यांच्या आरोपावर उद्धव ठाकरे यांनी पलटवार करत त्यांच्यावर निशाणा साधला.
महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण झाली असून पीएम केअरमध्ये महाराष्ट्रातून जास्त पैसा जातो. पीएम केअर कोणाची करतात. त्यामुळे आधी महाराष्ट्रासाठी ५० हजार कोटी रुपये पीएम केअर फंडातून द्यावेत, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी, असेही ते म्हणाले. कोरोना काळात कोणी काय केले हे सगळे आहे. भेटा सगळे सांगतो, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांना लगावला.
ठाकरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पीएम केअर फंडाचा वापर करा, अशी मागणी शिवसेनेने (ठाकरे) केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना काळातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा झालेल्या पैशापैकी एक नवा पैसा त्यांनी खर्च केला नाही, असा आरोप ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
ठाकरे यांनी यावर त्यांना प्रत्युत्तर दिले. भाजपला प्रशासन चालवता येत नाही, हा माझा अंधविश्वास नाही तर डोळस विश्वास असल्याचे ठणकावले. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पीएम केअर फंडात पैसे जमा केले होते, त्यामुळे फडणवीसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीबद्दल विचारण्याचा अधिकारच नाही, असा टोलाही त्यांनी फडणवीसांना लगावला. तसेच स्वतःच्या सरकारचा काळातील ठाकरेंनी हिशोब मांडला. कोविड काळात आम्ही कोविड केअर सेंटर उभारले, लसीकरण केंद्र दोनवरून ६०० पर्यंत नेले, ऑक्सिजन प्लँट उभारले, बेड वाढवले. पंतप्रधानांनी लोकांना थाळ्या बडवायला सांगितल्या, तेव्हा आम्ही जनतेला पाच रुपयांत शिवभोजन दिलं आणि त्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीही केली, असे ठाकरे यांनी ठणकावले.
ठाकरे म्हणाले की, पीक वाहून गेले असून जमिनी खरडून निघाल्या आहेत. घरे उद्ध्वस्त झाली, मुलांची वह्या-पुस्तके वाहून गेली. शेतजमीन पुन्हा पीक घेण्यायोग्य व्हायला ३ ते ५ वर्ष लागतील. एवढ्या स्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना जेमतेम हेक्टरी ७-८ हजारांची तुटपुंजी मदत देत आहे. हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे.
ठाकरे यांनी सांगितले की, सरकारने कोणतेही कारण न देता बळीराजा शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करा. तसेच हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत तात्काळ द्या. बँकांच्या नोटिसा थांबवाव्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असे ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी
महाराष्ट्राच्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा. आम्ही राजकारण बाजूला ठेवायला तयार आहोत. पण शेतकऱ्यांच्या न्यायावर कुठलीही तडजोड होणार नाही. महाराष्ट्रातील जनता सरकारला माफ करणार नाही, असा इशारा ठाकरेंनी दिला.
