मुंबई : बदलापूरमधील शाळेत बालिकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारीची माहिती मिळूनही ही बाब शिक्षण खात्याला, सरकारला कळविली नाही, म्हणून ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या कामात हयगय चालविल्याबद्दल पालिकेचे शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी दिली.
प्रकरण दडपणाऱ्यांनाही सहआरोपी करणार
बदलापूरचे प्रकरण दडपून ठेवण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्याची माहिती सरकारला दिली नाही, त्या सगळ्यांना या प्रकरणात सहआरोपी केले जाईल. यात सरकारी अधिकारी तसेच शाळा चालवणाऱ्या संस्थेचे संबंधित पदाधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कारण, सरकारला ही माहिती वेळेतच मिळाली असती, तर पुढचा आंदोलनाचा प्रकार टळला असता, असे केसरकर म्हणाले. ते पालिका मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते.
...तर शाळांचे अनुदान थांबविणार
बदलापूरचे प्रकरण लक्षात घेता यापुढे प्रत्येक शाळा ही परस्पर संवाद खिडकीने जोडली जाईल. त्यासाठी पुणे येथे शिक्षण खात्याचे केंद्र असेल. सर्व शाळांत सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक आहे. पण, याचे पालन न झाल्यास संबंधित संस्थांवर, अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. अशा संस्थांचे अनुदान सरकार थांबवेल. लैंगिक छळाच्या तक्रारींची दडपादडपी झाल्यास संस्थाप्रमुखांनाही सहआरोपी केले जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.
