पुणे : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी निर्णायक लढ्याचे रणशिंग फुंकले आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या ऐन उद‌्घाटन सोहळ्याच्या काळात जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून हे टाळण्यासाठी राज्य सरकार जोरदार हालचाली करत आहे. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करता यावा, यासाठी राज्य सरकारच्या सूचनेवरून राज्य मागासवर्ग आयोगाने मागासलेपणाचे निकष बदलायचे ठरवले आहे.
आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या आयोगांकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण २००८ पर्यंतच्या आकडेवारीच्या आधारे करण्यात आले होते. मात्र, आता मराठा समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती २००८ पासून पुढच्या आकडेवारीच्या आधारे तपासली जाणार आहे. पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेकडून त्यासाठी प्रश्नावली निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. आणि त्याला गुणही देण्यात येणार आहेत.
सामाजिक निकष
जाती/ पारंपरिक व्यवसाय/ हस्तकला कारागिरी/रोजगार या कारणास्तव अशा वर्गाला सामाजिक स्तरात सामान्यतः कनिष्ठ समजले जाते. असा वर्ग ज्यामधे राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यापेक्षा अधिक स्त्रिया या निर्वाहाकरीता व्यवसाय/रोजगार/ मजुरीमध्ये हलक्या कामात गुंतलेले आहेत. असा वर्ग ज्यामधे राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरुष हे निर्वाहाकरीता व्यवसाय/रोजगार/ मजुरीमधे हलक्या कामात गुंतलेले आहेत. असा वर्ग ज्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता अनुकूल सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण नाही. असा वर्ग ज्यामधे राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्य़ांपेक्षा अधिक पुरुषांचा आणि दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रियांचा बालविवाह केला जातो. असा वर्ग ज्यामधे अंधश्रध्दाळू प्रथा आणि अंधविश्वास सर्रास आढळतो. असा वर्ग ज्यामधे स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या चालीरीती सामान्य आहेत.
शैक्षणिक निकष
असा वर्ग ज्यामधे शाळेत पहिली ते दहावी दरम्यान शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्यामध्ये मुलींच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण पहिली ते दहावी या इयत्तांदरम्यान राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. असा वर्ग ज्यामध्ये दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. असा वर्ग ज्यामध्ये बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रणाम राज्याच्या एकूण सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्यामध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर किंवा तत्सम शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्यामधे व्यवसायिक अभ्यासक्रम उदाहरणार्थ वकीली, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञान, चार्टर्ड अकाउंटंसी, मॅनेजमेंट, डॉक्टरेट यासारखा अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
आर्थिक निकष
असा वर्ग ज्यामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण कुटुंबांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. असा वर्ग ज्यामध्ये किमान ३० टक्के लोक हे कच्च्या घरांमध्ये राहतात. कच्चे घर म्हणजे ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कराच्या अनुषंगाने कच्चे घर म्हणून घोषित झालेले घर. असा वर्ग ज्यामध्ये अल्पभूधारक कुटुंबांची संख्या राज्य सरासरीच्या १० टक्के अधिक आहे. असा वर्ग ज्यामध्ये भूमिहीन कुटुंबांची संख्या राज्याच्या एकूण सरासरीपेक्षा किमान १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. असा वर्ग ज्यांचे सभासद किंवा संस्थांच्या मालकीच्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान किंवा रोजगाराचे इतर स्रोत नाहीत. असा वर्ग ज्यामध्ये उपभोग कर्ज घेतलेल्या कुटुंबांचे प्रणाम राज्याच्या एकूण सरासरीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
