राज्य सरकारच्या आदेशानंतर बीएमसीने मुंबईतील सुमारे ४० बेकायदा शाळा बंद केल्या आहेत. बीएमसीने राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करून शहरातील सर्व 210 बेकायदेशीर शाळा वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वी बंद करण्याचे निर्देश दिले होते आणि असे न केल्यास उर्वरित 170 शाळांच्या मालकांवर एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो.
शाळांचे क्षेत्रफळ 5,000 चौरस फूट, 20 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव आणि 30 वर्षांची जमीन भाडेपट्टी असावी, असे सरकारी नियमांचे बंधन आहे. या आवश्यकता पूर्ण न करणाऱ्या शाळांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे आणि मे महिन्यात महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक कॉर्पोरेशनना त्यांच्या अखत्यारीतील बेकायदेशीर शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गरज भासल्यास अशा शाळा मालकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
बीएमसीने जवळपासच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मानखुर्द, चेंबूर, गोवंडी, कुर्ला, मालाड आणि कांदिवली येथे तब्बल 80 बेकायदा शाळा आहेत. मात्र, चर्चगेट, कुलाबा, भायखळा, माझगाव, प्रभादेवी, खार, वरळी या भागात एकही बेकायदा शाळा नाहीत. अहवालानुसार, आणि बीएमसीने सर्व नियमांची पूर्तता करणाऱ्या जवळपासच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अनेक बेकायदेशीर शाळा मुंबईतील निकषांची पूर्तता करू शकत नसल्याचे सांगत कारवाईतून सूट मागत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
