आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपाई घरगडी; राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

शासकीय वसाहतीतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर मुंबईतील घरे सोडत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक व इतर शहरांत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला.
आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपाई घरगडी;  राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपायांना घरगड्यांची कामे करावी लागत आहेत, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना नेाटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

मुंबई शहरात १२७ वरिष्ट अधिकाऱ्यांच्या घरी २९४ पोलीस शिपाई कर्मचारी घरगुती आणि सेवक म्हणून नियुक्त केले आहेत. या पोलीस शिपायांना हे अधिकारी घरगडी म्हणून वापर करून घेतात, याकडे लक्ष वेधत निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी पोलीस नियमावलीतील नियम-४३१ मध्ये वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात तसेच घरी क्षुल्लक कामे करण्यासाठी पोलीस शिपायांची नियुक्ती करण्याची तरतुद आहे. या शिपायांकडून घरगड्याची कामे करून घेतली जातात. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे ही जुलमी प्रथा आजही जपली जात आहे. यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

तसेच शासकीय वसाहतीतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर मुंबईतील घरे सोडत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक व इतर शहरांत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घर सोडलेले नाही. हे अधिकारी आपल्या अधिकाराचा वापर करून दंड न भरताच बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. त्यांना तातडीने वसाहतीतील मुक्काम सोडण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्यासाठी आदेश द्या, अशी विनंती अ‍ॅड. तळेकर यांनी केली.

यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारसह राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

  • मुंबई पोलीस दलात हवालदारांच्या २४७६६ मंजूर पदांपैकी ९१३२ पदे आजही रिक्त आहेत. असे असताना २९४ पोलीस शिपायांना या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर सुरक्षारक्षक म्हणून नियुक्त करून पोलीस शिपायांवर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे.

  • वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकारी आपल्या घर-कार्यालयाच्या ठिकाणी नियुक्त करण्यात आलेल्या कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय, कारकुनीसोबतच घरातील क्षुल्लक कामे करण्यासाठी घरगडी म्हणून राबवत आहेत.

  • मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या आस्थापनेवर काम करणारे सुमारे ५७ अधिकारी तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या व्यतिरिक्त इतर आस्थापनेवर कार्यरत ७० पोलीस अधिकारी असे सुमोर १२७ अधिकाऱ्यांच्या सेवेसाठी २९४ पोलीस शिपायांना नियुक्त करण्यात आले आहे. बंगला सुरक्षा सहाय्यक म्हणून त्यांची ड्युटी लावली जाते. हे बेकायदेशीर आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in