नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला उत्तर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादकांनी दणका दिला होता. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेला सोयाबीन उत्पादकांचा रोष टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यात ९० दिवस सोयाबीनची खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. याचा लाभ सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. मराठवाड्यात सोयाबीनचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मराठवाड्यात लोकसभेला महायुतीला केवळ १ जागा मिळाली होती, तर भाजपला भोपळाही फोडता आला नव्हता.
केंद्र सरकारने ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीनची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ९० दिवस सरकारकडून सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे. सोयाबीन निर्यातीवर सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. सोयाबीन मिल्क आयातीवर शुल्क लावल्याचाही शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मागच्या वर्षी सोयाबीनचे भाव पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. आताही तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा केली व सोयाबीनबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सोयामिल्क, सोयाकेक, खाद्यतेलाच्या आयातीवर शुल्क लावावे, निर्यातीवर प्रति क्विंटल ५० रुपये अनुदान द्यावे, अशी उत्पादकांची मागणी होती. ती पूर्ण झाल्याने त्याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
मराठवाडा, पूर्व विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिममध्ये सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापुरातही सोयाबीन पिकवला जातो. पश्चिम विदर्भातील चार जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनची लागवड होते.
