गेल्या अनेक दशकांपासून मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक व्यापाऱ्यांकडून दुकानावर मराठी पाट्या लावण्यास विरोध होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दुकानावरील पाटी मराठीत लावण्याच्या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशननं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल गेली होती.
या याचिवकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधिशांनी या व्यापाऱ्यांचे चांगलेच कान टोचले आहेत. न्यायमुर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की वकीलांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा दुकानावरील पाटी मराठीत लावा. महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
याचिकेवर सुनावणी दरम्याने न्यायालय म्हणाले की, "मराठीत पाटी लावून तुमचा पूर्वग्रह कसा होणार? कोर्टातील खटल्यांवर इतका पैसा खर्च करण्यापेक्षा तुम्ही एक साईनबोर्ड विकत घ्या आणि लावा".
यावेळी व्यापाऱ्यांची बाजू मांडणारी वकील मोहिनी प्रिया म्हणाल्या की, त्यांच्या याचिकेमुळे राज्य व्यापार आणि व्यवसायाच्या बाबतीत भाषा बारणे अनिवार्य करु शकते की नाही यावर कायद्याचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करता येतील. त्या पुढे म्हणाल्या, मराठी भाषेच्या संवर्धनाला आमचा विरोध नाही. नियमानुसार ते साईनबोर्डवर इतर कोणत्याही भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. असा नियम अधिकृत कारणांसाठी अनिवार्य असू शकतो.परंतु दुकांनांसाठी नाही. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटन असून इथे सर्व राज्यातील लोक येतात.
मोहिनी प्रिया यांच्या युक्तीवादावर न्यायलय म्हणाले, "मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असून मराठी ही राजभाषा आहे. तुम्ही यावर भांडू नका. तु्म्ही राज्यात व्यवसाय करत आहात. मराठीत फलक लावल्यास अधिक ग्राहक मिळतील. हे सर्व तुमच्या अहंकाराबद्दल आहे."
गेल्यावर्षी महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना(रोजगाराचे नियम आणि सेवा शर्ती) कायद्याच्या कलम ३६-अ मध्ये सुधारणा करण्याचा राज्याचा अधिकार असल्याचं महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी म्हणाले. यावेली त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की साईबोर्ड बदलण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागले. परंतु ही दुरुस्ती असंवैधानिक असल्याचा युक्तीवाद करण्याचं कारण असू शकत नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय व्यापाऱ्यांना मोठा दणका मानला जात आहे.
