सध्या राज्यात सुरु असलेला सत्ता संघर्ष हा देशभर चर्चेचा विषय आहे. आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर चालढकल करत असल्याचा आरोप नवी याचिकेत करण्यात आला आहे. यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यावर ही संसदीय लोकशाही आहे, आम्हाला काम करु द्यावं, असं विधान नार्वेकरांनी केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नोटीसीवर बोलताना नार्वेकर म्हणाले, सध्या केल्या जात असलेल्या वैयक्तीक टिप्पण्या द्वारे माझ्या निर्णय प्रक्रियेत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असू शकतो. पण मी तुमच्या माध्यमातून त्या सर्व लोकांना आणि राज्याला सांगू इच्छितो की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळं माझ्यावर कुठलाही दबाव येणार नाही.
मी जो निर्णय घेईल तो नियमांच्या आधारे आणि संविधानात दिलेल्या तरतुदींच्या आधारेच देईन. अशा विधानांमुळं विधानसभा अध्यक्षांवर अर्थात माझ्यावर कुठलाही दबाव पडणार नाही. अशा दबाव तंत्राला मी किंम्मत देत नाही. ते पुढे म्हणाले की, मला वाटत सुनावणीसाठी जितका वेळ लागणं अपेक्षित आहे. तेवढा लागत आहे. यात बरेच वादग्रस्त मुद्दे आहेत. ते निश्चित करायचे आहेत. यात राजकीय पक्ष कोणता? ओरिजिनल राजकीय पक्ष कोणता होता? ह्विप काढण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती कोण होतं? असे अनेक मुद्दे आहेत. याशिवाय जर आपल्याला निर्णय घ्यायचा असेल तर नैसर्गिक न्याय आपल्याकडून होणार नाही. ती मनमानी ठरेल. असं देखील नार्वेकर म्हणाले.
कोर्टावर नाराजी
दरम्यान, कोर्टाने दिलेल्या नोटीसवर देखील राहुल नार्वेकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, आपल्याला घटनेतील कलम २२६ आमि कलम ३२ अंतर्गत कोणताही नागरिक कोर्टात जाऊन याचिका दाखल करुन शकतो. याचिचका दाखल झाल्यानंतर प्रोसेसनुसार नोटी काढली जाते. याचा अर्थ याचिकेत याचिकाकर्त्यानं जे म्हटलं आहे ते सत्य आहे. त्यामुळं ही एक प्रक्रिया आहे. त्यामुळं कोर्टाने आम्हाला आमचं काम करु द्यावं, यालाच संसदीय लोकशाही म्हणतात, अशा शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
